DA Hike Update : सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत, जानिए कब होगा ऐलान
DA Hike Update - केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत होगा.. जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike 2025) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2025 से 3% तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में त्योहारों के आसपास होती है, पर इसका लाभ जुलाई से ही मिलता है।
सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA/DR दरों की समीक्षा करती है, लेकिन इनकी घोषणा कुछ महीनों बाद होती है। उदाहरण के लिए, 1 जनवरी की बढ़ोतरी मार्च में और 1 जुलाई की बढ़ोतरी सितंबर-अक्टूबर में घोषित होती है। इसी पैटर्न पर, जुलाई 2025 की DA घोषणा भी सितंबर-अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है।
अगर मौजूदा आंकड़ों के आधार पर 3% की बढ़ोतरी होती है, तो कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। मार्च 2025 में यह इंडेक्स 143 था, जो मई तक 144 तक पहुंच चुका है। अगर यह ट्रेंड बना रहता है, तो तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना और मजबूत हो जाती है।
अब तक कितना बढ़ चुका है DA?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) लागू होने के बाद से DA की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2016 में जहां यह 0 प्रतिशत थी, वहीं जनवरी 2025 तक यह 55 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जुलाई में 3 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी इसे 58 प्रतिशत तक ले जा सकती है। जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद अगर इसमें और 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो यह आंकड़ा 60 प्रतिशत को छू सकता है।
आठवें वेतन आयोग की भूमिका-
जनवरी 2026 से प्रस्तावित आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में संभव है कि उस समय तक जमा हो चुका DA बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, जो 60 प्रतिशत तक हो सकता है। वेतन आयोगों के दौरान यह सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन किया जाता है और DA कैलकुलेशन फिर से शून्य से शुरू होता है।
अंतिम फैसला सरकार के हाथ में-
मौजूदा समय में यह एक संभावित कैलकुलेशन (calculation) है, जो महंगाई सूचकांक पर आधारित है। लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार (central government) द्वारा कैबिनेट बैठक में अनुमोदन के बाद ही आएगा। कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) को इस घोषणा के लिए अभी कुछ महीने और इंतजार करना होगा।