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DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता एरियर, मोदी सरकार ने किया साफ

DA Hike : कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA) और डीआर (DR) की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। अब सवाल यह है कि क्या इन 18 महीनों का बकाया एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को मिलेगा? आइए नीचे खबर में जान लेते है इस पर सरकार का जवाब-
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DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता एरियर, मोदी सरकार ने किया साफ

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike) कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA) और डीआर (DR) की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। अब सवाल यह है कि क्या इन 18 महीनों का बकाया एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को मिलेगा? इस मुद्दे पर लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए बकाया के संबंध में प्रश्न उठाए और सरकार से सीधा सवाल पूछा गया। इसका सटीक जवाब केंद्र सरकार ने संसद में दे दिया।

अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था। सरकार ने संसद में बताया कि यह निर्णय वित्तीय दबाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए लिया गया था। 

सरकार ने संसद में दिया जवाब-

जब सरकार से पूछा गया कि रुका हुआ DA और DR कब तक जारी होगा? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान और कल्याणकारी योजनाओं पर हुए अतिरिक्त खर्च का असर 2020-21 से आगे भी रहा। ऐसे में फिलहाल इन बकाया किस्तों का भुगतान संभव नहीं है।

कुल मिलाकर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) का 18 महीने का बकाया DA/DR देने से साफ तौर पर किनारा कर लिया है। कहा जा रहा है कि कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने 18 महीने का डीए-डीआर रोककर 34,402 करोड़ रुपये बचा लिए थे।

जानिए महंगाई भत्ता क्या है-

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance ) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए उनके वेतन में दिया जाने वाला एक अतिरिक्त हिस्सा है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। वहीं, महंगाई राहत (Dearness Relief) पेंशनभोगियों को इसी तरह की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।