Election 2024 : अब 1000-2000 की ट्रांसक्शन पर नज़र रखेगा विभाग, बैंक देगा जानकारी
bank news : आज इस साल होने वाले लोक सभा इलेक्शन की डेट सामने आ गयी है और इसके साथ ही पार्टियों ने भी ज़ोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है | इस समय पर चुनाव आयोग भी पूरी सख्ती बरत रहा है और इलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत या हेरा फेरी न हो इसके लिए भी पूरी तयारी कर रहा है | इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने बैंकों को भी ये आदेश दे दिया है | आइये डिटेल में जानते हैं पूरी खबर
HR Breaking News, New Delhi : इस साल होने वाले चुआव का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन की तारीख को भी बता दिया गया है | चुनाव आयोग की तरफ से सात चरण के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में धन-बल का इस्तेमाल नहीं होने देंगे. हर चीज पर कड़ी नजर रखी जाएगी. चुनाव आयोग की तरफ से पिछले चुनावों में लेनदेन से जुड़े मामले सामने आने के बाद इस पर और कड़ी निगरानी की जाएगी.
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ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी नजर
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया हैं की इस बार आयोग पैसों के लेन देन पर काफी पैनी नज़र रखी जाएगी | चुनाव आयोग ने बताया है की इस बार 1000 2000 रूपए के ट्रांसक्शन पर भी विभाग नज़र रखेगा | वॉलेट से कोई 1000 या 2000 रुपये तो नहीं दे रहा, चुनाव आयोग की इस पर भी नजर रहेगी. इलेक्शन कमीशन का मकसद पैसों के दम पर मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना है.
बैंक रखेगा नज़र
बैंक चुनाव के दौरान सभी लेनदेन की निगरानी करते हैं. संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का यूज किया जाता है. इनमें बड़ी रकम का लेनदेन, असामान्य लेनदेन पैटर्न और अपराधियों से जुड़े खातों में लेनदेन शामिल होते हैं. दूसरा बैंक इस दौरान नकदी लेनदेन पर एक लिमिट तक पाबंदी लगाकर रखते हैं. साथ ही लेनदेन की लिमिट भी तय कर दी जाती है.
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अकाउंट की होगी जाँच
आरबीआई और बैंकों की मदद से चुनाव आयोग की खातों पर भी नजर रहती है. इतना ही नहीं संदिग्ध ट्रांजेक्शन का ऑडिट भी कराया जा सकता है. संदिग्ध चुनावी गतिविधियों के बारे में बैंक और चुनाव आयोग को जानकारी देने वाले को प्रोत्साहित भी किया जाता है.
यदि आप चुनाव के दौरान बैंक से एक लिमिट से ज्यादा कैश निकालते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक ग्राहकों की पहचान व पते से जुड़ा सत्यापन कर सकता है. इसके जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेनदेन वैध खाताधारकों द्वारा किए जा रहा है या नहीं. इसके अलावा असामान्य गतिविधियों जैसे बड़ी रकम के लेनदेन आदि से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को बैंक की तरफ से दी जाएगी.