employees pension rule : इस स्थिति में सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर सकती है सरकार, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

HR Breaking News - (govt pension rules)। पेंशनधारकों की पेंशन एक विशेष स्थिति में रोके जाने को लेकर हाईकोर्ट (gujrat high court decision) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले की चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं। इस फैसले का असर सेवारत लाखों सरकारी कर्मचारियों  और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर पड़ेगा।

हाईकोर्ट (high court decision on pension) ने कहा है कि सरकार को अधिकार है कि वह इस स्थिति में रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन को रोक सकती है। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी (govt retired employees) की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। यह फैसला सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अहम है। 

यह फैसला सुनाया गुजरात हाईकोर्ट ने-

गुजरात हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी (retired employees news) से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी को गंभीर अपराध के लिए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और सजा सुनाई है तो राज्य सरकार उसकी पेंशन (court decision on pension) रोक सकती है।

इसके लिए कारण बताओ नोटिस की भी जरूरत नहीं है। यानी सेवानिवृत्ति के बाद की सजा के मामले में भी राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। सर्विस के दौरान कर्मचारी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो भी सरकार पेंशन (govt pension rules) रोक सकती है। 

पेंशन नियमों का दिया हवाला-

गुजरात हाईकोर्ट (gujrat high court news) की दो जजों की पीठ ने कहा कि पेंशन नियम-2002 के नियम-23 में प्रावधान है कि कोई पेंशनधारक गंभीर अपराध में दोषी मिलता है तो सरकार उसकी पेंशन बंद कर सकती है, इसे रिकवर करते हुए वापस भी ले सकती है। नियमित कर्मचारी (govt employees news) के दोषी मिलने पर भी सरकार एक्शन ले सकती है।

अथॉरिटी ले सकती है किसी भी समय फैसला-

हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराध (pension stop on serious fraud) के मामले में निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कोई अपील लंबित है तो अथॉरिटी अपनी कार्रवाई करने क लिए अपील पर फैसला आने का इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है, अथॉरिटी पहले ही फैसला ले सकती है। 

इस मामले में दोषी था कर्मचारी -

यह मामला एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से जुड़ा है, जो सेवा के दौरान भ्रष्टाचार के  मामले में दोषी पाया गया था। कर्मचारी ने भ्रष्टाचार (punishment in Corruption) के आरोप सहित मामले में दोषी ठहराए जाने के अलावा पेंशन रोकने को लेकर की गई विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इन सभी मामलों से जुड़े इस केस की सुनवाई करते हुए अपना अहम फैसला (HC decision on pension) सुनाया है। 

हाईकोर्ट ने की यह टिप्पणी -

इस मामले में कर्मचारी ने पेंशन विभाग (pension department) की ओर से पेंशन रोकने की कार्रवाई किए जाने को भी चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा पेंशन विभाग नियमों (pension department rules ) के अनुसार अपना कार्य कर सकता है और पेंशन रोक सकता है। अपनी कार्रवाई करने से पहले पेंशन विभाग पेंशनभोगी (pensioner's news) को कारण बताओ नोटिस जारी करने या सुनवाई का मौका देने के लिए बाध्य नहीं है, वह एक्शन ले सकता है।

सर्विस टाइम में भी हो सकती है कार्रवाई-

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court News) के फैसले से स्पष्ट होता है कि गंभीर अपराध में सजा होने पर सरकार पेंशनधारक की पेंशन (high court decision on pension) को बंद कर सकती है। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि अगर राज्य सरकार का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी अपनी सर्विस के दौरान  यानी सर्विस टाइम में या रिटायर (retirement rules) होने के बाद भ्रष्टाचार जैसे किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है, तो प्रदेश सरकार उसकी पेंशन रोक सकती है।