आ गई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन तक हो जाएगा 8th CPC का एलान

HR Breaking News (8th pay commission)। पिछले काफी समय केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। अब सरकार ने रिपोर्ट पेश कर दी और बता दिया है कि 8वां वेतन आयोग किस दिन लागू होने वाला है। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।

सरकार ने लिया अहम फैसला 

सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दिवाली की खुशखबरी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा फैसला सुना सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर या नवंबर तक आयोग के गठन किये जाने की फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब मुहर लगा दी गई है। हालांकि, सिफारिशें आने और वेतन बढ़ने में वक्त लगेगा, हालांकि इस बार प्रोसेस को पहले से तेज रखने की उम्मीद लगाई जा रही है।

दिवाली तक हो सकता है ऐलान 

सरकार ने जनवरी में ऐलान किया था कि 8वां वेतन आयोग को बनाया जाएगा। हालांकि अब तक इसकी Terms of Reference (ToR) अधिसूचना को जारी नहीं किया गया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि इस दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है।

इसका कारण भी साफ है कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ा है। 2026 में 7वें आयोग (7th Pay Commission) की समयसीमा खत्म होने की संभावना लगाई जा रही है और चुनावी साल से पहले सरकार कर्मचारियों को संदेश देना चाहती है। ऐसे में, यह ऐलान सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और इमोशनल मूव बनकर सामने आ सकता है।

इस दिन तक आ सकती हैं सिफारिशें 

अगर आयोग का गठन नवंबर 2025 तक कर दिया जाता है तो सिफारिशें अगले 8–10 महीनों में, यानी 2026 के अंत तक तैयार की जा सकती है। पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Update) को बनाकर सिफारिशें देने में लगभग ढाई साल तक का समय लगा था। हालांकि इस बार सरकार का मानना है कि सिफारिशें जल्द ही तैयार की जा सकती है। इसकी वजह से 2027 की शुरुआत तक कर्मचारियों को नए वेतन का लाभ होने वाला है।

सैलरी में आएगा इतना उछाल 

इस वेतन आयोग के तहत सबसे जरूरी सवाल ये है कि कर्मचारियों को वेतन में कितना इजाफा मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में Fitment Factor 1.92 प्रतिशत तक हो सकता है। हालांकि, यह सब अंतिम सिफारिशों पर ही निर्भर करने वाला है। 

सरकार का मानना है कि इस बार वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों को पहले से डेटा तैयार रखने को कहा गया है इसकी वजह से अयोग का निर्माण होते ही रिपोर्ट का कार्य शुरू किया जाने वाला है। यानी इस बार “घोषणा से अमल तक” का सफर छोटा रखा जाने वाला है।

अगर दिवाली तक 8वें आयोग का गठन (8th Pay Commission) कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि

-सरकार ने वेतन सुधार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

-कर्मचारियों के लिए 2026–27 में वेतन बढ़ने की राह साफ होने वाली है।

-सबसे जरूरी बात, 7वें वेतन आयोग का अंत और 8वें का नया अध्याय शुरू किया जा सकता है।

8वें वेतन आयोग का हुआ ऐलान 

दरअसल, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest News) की घोषणा की- पर असली काम फिलहाल शुरू नहीं किया गया है। 
पहली जरूरी स्टेप ये है कि Terms of Reference (ToR) तय करना और सदस्यों की नियुक्ति करना- और वो काम अभी अधूरा है। 
इस वजह से इसका ऐलान दिवाली तक किया जा सकता है। पूरी तैयारी और राजनीतिक मौसम दोनों का साथ होना जरूरी है।

इतिहास बताता क्या? (Timeline & Lessons)

पिछले आयोगों के समय का अनुभव ये बताता है कि Pay Commission पूर्ण रूप से लागू होने में 2-3 साल तक का समय लग सकता है।  7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना है। इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई है और इसको लागू 1 जनवरी 2016 से किया गया था। इसका मतलब ये है कि लगभग 33 महीने में हो सकता है।

इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को अगर उसी रफ्तार से काम करना हो, तो “दिवाली (Diwali 2025) तक ऐलान होने पर” इसे आते-आते 2027 बीत जाने वाली है। हालांकि सरकार इस बार दूसरे मूड में है। दिवाली के आसपास भले ही गठन को मंजूरी प्रदान की जाने वाली है। हालांकि पूरी सिफारिश आने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बार सिफारिशें जल्दी ही आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 8-12 महीने की टाइमलाइन पर काम करने की तैयारी है। पैनल में जो भी होगा उसे ये टाइमलाइन ध्यान रखनी होगी।

अभी तक हो चुका है ये काम 

सरकार ने राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारियों संगठनों से सलाह-मशवरा करना शुरू कर दिया है। जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 8वें आयोग (8th commission) की सिफारिशें late 2026 / early 2027 तक लागू की जा सकती है। बजट और वित्त मामलों में अधिसूचनाएं, Fitment Factor (मुल्यांकन गुणांक) की संभावनाएं चर्चा में हैं- कुछ विश्लेषकों ने 30–34 प्रतिशत के करीब वेतन वृद्धि होने की उम्मीद लगाई है।

दिवाली तक हो सकता है ऐलान 

Cabinet या सलाहकार समिति की मीटिंग की जा सकती है। यहां पर “प्रारंभिक स्वरूप/roadmap” को तैयार किया जा रहा है। उस बैठक में ToR को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर rapidez मिल गई, तो छोटी श्रेणी पर “fitment factor draft” या “न्यूनतम वेतन प्रस्ताव” की झलक मिल सकती है। हालांकि संपूर्ण सिफारिशें और फॉर्मूला लागू करने में 12 महीने तक का समय लग सकता है। 

कर्मचारियों की ये है उम्मीद 

बेसिक पे में बढ़ोतरी + नए Fitment Factor, DA, HRA, TA, अन्य भत्तों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं पुरानी सिफारिशों (7वें आयोग) की तुलना में ढांचा सुधरा जाएगा। जनवरी 2026 से इसको लागू किया जा सकता है। सिफारिशों के हिसाब से एरियर्स दिया जाएगा। 

वेतन आयोग को लागू करने में आ रही है ये चुनौतियां 

ToR और सदस्यों की मंज़ूरी में देरी होने वाली है। वेतन वृद्धि के बोझ को बजट में समायोजित किया जाएगा। States और केंद्र सरकारों के बीच सहमति/विभाजन किया जाएगा। कर्मचारी मांगों और संसाधनों के बीच संतुलन बनाया जाना भी चुनौती रहने वाली है। अनुपालन प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम, स्तर मर्जिंग आदि पर विवाद भी परेशानी बढ़ा सकती है।