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UP News : यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, 950 एकड़ में बसाया जाएगा नया शहर, मास्टर प्लान तैयार

UP News : यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण  950 एकड़ में एक नया शहर विकसित कर रहा है. यीडा (YEIDA) ने मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक एजेंसी चुनी जाएगी जो की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगी-

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UP News : यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, 950 एकड़ में बसाया जाएगा नया शहर, मास्टर प्लान तैयार

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) हाथरस में 950 एकड़ में एक नया शहर विकसित कर रहा है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हाथरस क्षेत्र में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यीडा ने अलीगढ़ के टप्पल और हाथरस क्षेत्र (Tappal and Hathras area) के लिए यह मास्टर प्लान बनाया है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा।

यीडा (YEIDA) ने हाथरस के लिए मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक एजेंसी चुनी जाएगी जो हाथरस की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करेगी। सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार, मास्टर प्लान तैयार होने के बाद, यीडा वहां भूमि अधिग्रहण (land acquisition) की प्रक्रिया शुरू करेगा। 

यीडा क्षेत्र में छह जनपद आते हैं। उनमें हाथरस के 358 गांव भी शामिल हैं। प्राधिकरण का रीजनल मास्टर प्लान पिछले दिनों शासन से मंजूर हो गया था। जिसके बाद यीडा ने हाथरस का मास्टर प्लान (master plan) तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व मथुरा, अलीगढ़, आगरा के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं।

65 गांवों को किया जा चुका है बाहर-

यीडा की अलीगढ़ में लाजिस्टिक पार्क (logistic park) और अर्बन सेंटर (urban centre), मथुरा में हैरिटेज सिटी (heritage city) बसाने की योजना है। जनपद हाथरस की सदर, सादाबाद और सासनी तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहण की धारा 80 व 143 की अधिसूचना जारी हो चुकी हैं। इन गांवों की जमीन पर औद्योगिक और आवासीय टाउनशिप (industrial and residential township) विकसित की जाएगी।

पहले, इस योजना में 422 गांव शामिल थे। 2022 में, 65 गांवों के लोगों ने तत्कालीन डीएम अर्चना वर्मा से मुलाकात कर कहा था कि इस योजना में शामिल होने से उनके गांवों का विकास रुक जाएगा। उनकी बात सुनकर, डीएम (DM) ने इन 65 गांवों को सूची से हटा दिया। अब इस योजना में कुल 358 गांव शामिल हैं।