Gov employee salary increase : कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, क्यों हो रही देरी, सरकारी कर्मचारी जान लें हर सवाल का जवाब
Gov employee salary increase : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन आठ महीने बाद भी इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यही वजह है कि कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है और कब मिलेगा इसका लाभ? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं...
HR Breaking News, Digital Desk- (Employees Update) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके वेतन, भत्ते और पेंशन (pension) को पुनर्गठित करेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन आठ महीने बाद भी इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है।
यही वजह है कि कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है और कब मिलेगा इसका लाभ? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं...
अभी तक क्या हुआ है?
जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) की घोषणा हुई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना (notification) अभी तक जारी नहीं हुई है। सरकार को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है, जो केवल अधिसूचना जारी होने के बाद ही संभव होगा। इस प्रक्रिया में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसका पहला कदम यानी आधिकारिक अधिसूचना ही अभी बाकी है।
मंत्री के बयान से बढ़ा भरोसा-
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने संसद में बताया कि अधिसूचना "यथासमय" जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference - ToR) तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सभी राज्यों से जानकारी मांगी गई है। जब ToR तय हो जाएगा, तभी आयोग औपचारिक रूप से गठित हो पाएगा।
8th Pay Commission: देरी क्यों हो रही है?
सरकार ने अभी तक ToR को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए अधिसूचना और अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है। इस साल हुई कई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, को भी देरी का एक कारण माना जा रहा है। इसी वजह से कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ती चिंता-
कर्मचारियों और उनकी यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द टीओआर (TOR) को फाइनल किया जाए। कर्मचारियों को डर है कि यदि देरी और बढ़ी, तो 1 जनवरी 2026 की तय तिथि पर इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन आयोग उनके भविष्य और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है।
सातवां वेतन आयोग का अनुभव क्या कहता है?
सातवां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित हुआ था। फरवरी 2014 में ToR जारी हुए और मार्च 2014 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हुई। आयोग ने 20 महीने बाद नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया। यानी घोषणा से लेकर पूरी तरह लागू होने तक करीब 44 महीने लगे।
8वें वेतन आयोग का अनुमानित समय-
अगर सातवें आयोग जैसी समय-सीमा रही, तो आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी लंबी खिंच सकती है। इसका मतलब है कि संशोधित वेतन कर्मचारियों (employees update) को शायद 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ही मिल पाए।
अब तक के वेतन आयोगों की टाइमलाइन-
पहला: 1946-47
दूसरा: 1957-59
तीसरा: 1972-73
चौथा: 1983-86
पांचवां: 1994-97
छठा: 2006-08
सातवां: 2014-16
7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा वेतन स्ट्रक्चर-
न्यूनतम मूल वेतन: ₹18,000
न्यूनतम मूल पेंशन: ₹9,000
फिटमेंट फैक्टर: 2.57
अधिकतम मूल वेतन: ₹2,25,000
शीर्ष पदों पर: ₹2,50,000 (कैबिनेट सचिव आदि)
महंगाई भत्ता (DA/DR): 55%
यानी, न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को अब लगभग ₹27,900 (18,000 + DA) और पेंशनभोगी को लगभग ₹13,950 (9,000 + DR) मिलते हैं।
प्रक्रिया फिलहाल धीमी चल रही-
आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी प्रक्रिया धीमी है। ToR और अधिसूचना में देरी के कारण, 1 जनवरी, 2026 से इसे लागू करना मुश्किल लग रहा है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की समय-सीमा को देखते हुए, कर्मचारियों को नए वेतन के लिए 2027-28 तक इंतजार करना पड़ सकता है।