Delhi में 700 से ज्यादा जगहों पर चलेगा सरकारी बुलडोज़र, सरकार ने बताया प्लान

HR Breaking News, New Delhi : दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) ने अगले तीन सप्ताह में 700 से अधिक अवैध निर्माण हटाने की योजना तैयार की है। जनवरी में अब तक 243 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें निजी कृषि भूमि (delhi news) और अन्य जगहों पर किए गए अवैध ढांचे को ध्वस्त किया। साथ ही 30 से अधिक संपत्तियों को भी सील किया है। हालांकि, इस कार्रवाई (delhhi news) पर पीड़ित लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस (delhi pollice news) के अधिकारियों और सिपाहियों के साथ मिलकर मंगलवार को 40 से अधिक जगहों पर अवैध निर्माण को गिराया। इसमें बुराड़ी में लगभग 5400 गज निजी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया गया। यहां पर कई प्लॉटों की चारदीवारी और सड़क को ध्वस्त किया। इसकी अतिरिक्त कादीपुर वार्ड के स्वरूप नगर और मल्कागंज वार्ड के सब्जी मंडी इलाके में भी कार्रवाई की गई। 

इसके साथ ही लक्ष्मी नगर स्थित गुरु रामदास नगर, मायापुरी फेस 1, गाजीपुर डेयरी फार्म, जाकिर नगर, विश्वकर्मा कॉलोनी, अबुल फजल एनक्लेव में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही मदनपुर खादर में सीलिंग की कार्रवाई की। वहीं डेरा मंडी, भाटी, वसंत कुंज, आया नगर, छत्तरपुर, सिरसपुर,भलस्वा, छावला, दिचाऊं कला, दीनदारपुर, बाबा हरिदास नगर, नरेला, बख्तावरपुर, मुंडका, होलंबी खुर्द, लामपुर और बवाना जगहों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिकारी (delhi news) ने बताया कि दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

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प्रभावित लोग बोले, ऑडिट नीति नहीं बनाई गई

पीड़ित प्रीति ने कहा कि निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली में ऑडिट करने की कोई नीति नहीं बनाई है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से रकम जोड़कर बिल्डरों से प्लॉट खरीदा। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ (delhi news) कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में कई स्थानों पर अवैध निर्माण किए गए हैं। उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके अब तक जांच नहीं की गई।