बच्चों पर करोड़ो रुपए खर्च करेगी हरियाणा सरकार, 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए खास योजना तैयार

चंडीगढ़: हरियाणा में लॉकडाऊन की वजह से बच्चों की शिक्षा को प्रभावित होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने उनके लिए ऑनलाईन पढ़ाई का विकल्प तैयार कर लिया है। इसके लिए जल्द ही सरकारी स्कूल के लाखों बच्चों को ऑनलाईन शिक्षा से जोड़ा जाएगा।

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राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाया जाए, ताकि उनकी नींव कमजोर ना हो। इसके लिए सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 वीं तक के बच्चों को मोबाईल टैब देने का निर्णय लिया है। सरकार की इस योजना पर करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

टवीट के जरिए दी जानकारी

सरकार ने यह जानकारी एक टवीट के जरिए दी है। इस टवीट के माध्यम से बताया गया है कि हरियाणा सरकार जल्द ही 9वीं से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देगी। स्कूलों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद का टैंडर हो चुका है। टैबलेट खरीद का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

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स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि स्कूलों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा, नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को नि:शुल्क टेबलेट उपलब्ध कराने के संबंध में टैबलेट खरीद का कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और जल्द ही टैबलेट का वितरण शुरू किया जाएगा।

100 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

उन्होंने कहा कि हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) चार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके।

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बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में 14 विभागों की 80 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से आज की समीक्षा बैठक में छह प्रमुख विभागों की 21 परियोजनाएं समीक्षा हेतु रखी गई हैं।

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तीन सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी

उन्होंने बताया कि 9 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की गति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी।

इस कमेटी द्वारा लगभग 12 विभागों की कई समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं और जल्द ही बाकी विभागों की भी बैठक होगी। इसके अलावा, जो परियोजनाएं अंतरविभागीय हैं, ऐसी परियोजनाओं के लिए आगामी दिनों में मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से समीक्षा बैठक करेंगे।

तकनीकी शिक्षा विभाग की दो परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली दो बड़ी परियोजनाएँ हैं। सेक्टर-23, पंचकूला में लगभग 133 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना और लगभग 128 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड पर सोनीपत के गांव किलोड़हद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

निफ्ट की स्थापना के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अन्य उपकरणों व सामग्री के लिए टेंडर किए जा चुके हैं और प्रोजेक्ट को मार्च के अंत तक पूरा करना संभावित है। उन्होंने बताया कि आईआईआईटी की स्थापना के संबंध में भवन का नक्शा तैयार किया जा चुका है और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आईआईआईटी में लगभग 20 प्रतिशत सीटें हरियाणा के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।