Land Acquisition : एक्‍सप्रेसवे और हाईवे के लिए किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन अब होगी वापस, सरकार करने जा रही ये बड़ा बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- (Land Acquisition) राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है. इस कारण सड़क मार्ग से यात्रा करना बहुत आसान हो गया है. इसके लिए किसानों से ली गई कुछ ज़मीन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वापस करने पर विचार कर रहा है. लेकिन इस जमीन के लिए एक शर्त होगी. आइए जान लेते है नीचे खबर में-

कई बार हाईवे और एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव के कारण, किसानों की अधिग्रहित जमीन बिना उपयोग के रह जाती है.  भारत में कुल 1,46,145 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनके निर्माण के लिए किसानों से जमीन ली जाती है और उन्हें मुआवजा दिया जाता है. ऐसे मामलों में, जहां अलाइनमेंट बदल जाता है, सरकार को या तो जमीन का उपयोग अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करना होता है या उसे मूल मालिक को वापस करना पड़ता है.

इस वजह से किसान को मुआवजा भी नहीं मिलता है और जमीन मंत्रालय के पास रहती है लेकिन कोई काम की नहीं होती है. इसी को ध्‍यान में रखते हुए मंत्रालय पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है.

ये होगी शर्त-

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक नई नीति पर विचार कर रहा है. इसके तहत, यदि किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि पर कोई निर्माण नहीं होता है और भविष्य में भी इसकी कोई योजना नहीं है, तो वह जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी. मंत्रालय का मानना है कि ऐसी अनुपयोगी भूमि का मुआवजा देना उचित नहीं है. जल्द ही इस संबंध में नीतिगत बदलाव किए जाएंगे.

ये एक्‍सप्रेसवे हो रहे हैं तैयार-

दिल्‍ली -मुंबई (1386 किमी.), अहमदाबाद -धोलेरा ( 109 किमी.), बेंगलुरू-चेन्‍नई (262 किमी.), लखनऊ कानपुर (63 किमी.) और दिल्‍ली -अमृतसर- कटरा ( 669 किमी.) हैं. इनमें से तीन एक्‍सप्रेसवे दिल्‍ली -मुंबई, अहमदाबाद -धोलेरा, बेंगलुरू चेन्‍नई इस साल तैयार हो जाएंगे, जबकि लखनऊ कानपुर और दिल्‍ली -अमृतसर- कटरा 2026 तैयार होंगे. इन एक्‍सप्रेसवे की कुल लंबाई 2489 किमी. है.