UP में नए शहर के लिए होगा भूमि का अधिग्रहण, पहले नए सर्किल रेट किए जाएंगे लागू

HR Breaking News : (UP News) पिछले कुछ समय में यूपी शहर देश का सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है। यहां पर घरों की डिमांड खूब बढ़ी है, जिसके चलते यहां जमीनें सबसे महंगी हुई हैं.अब जल्द ही यूपी में एक नए शहर को बसाने को लेकर भूमि का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा।

इसके लिए पहले नए सर्किल रेट जारी किए जाने वाले हैं। इन सर्किल रेट को तय (circle rate fixed)कर दिए गए हैं। आइए खबर में जानते हैं कि यूपी का ये नया शहर कहां बसने वाला है।

नहीं तय हुई मुआवजे की दर 

दरअसल, आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर के नए सर्किल रेट (Gautam Buddha Nagar new circle rates) दो महीने पहले तय तो कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें लागू नहीं किया गया है,जिसकी वजह से मुआवजे की दर तय नहीं पा रही है।

अब तक इस वजह से नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी प्रपोज्ड नहीं हो सकी है। प्रशासन की ओर से औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए जनवरी 2021 में दादरी-नोएडा गाजियाबाद (Dadri-Noida Ghaziabad) खास इन्वेस्टमेंट क्षेत्र यानी नए नोएडा का ऐलान किया थी। 

कौन संभाल रहा इसका कार्यभार

शासन की ओर से नए शहर के लिए अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की थी और इसका कार्यभार नोएडा प्राधिकरण को सौंपा गया था। नोएडा प्राधिकरण की ओर से इसके लिए जमीन अधिग्रहण (Land acquisition) के लिए एक हजार करोड़ का बजट भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन अब तक अधिग्रहण तो दूर की बात है, मुआवजा की दर भी प्रस्तावित नहीं हैं।

नए शहर को बसाने में आएगी इतनी लागत
 

नए नोएडा (New Noida Updates) में गौतमबुद्ध नगर ही नहीं बल्कि बुलंदशहर के भी गांव को सम्मिलित किया गया हैं। इस शहर को बसाने को लेकर जमीन के मुआवजे की दर दोनों ही जिलों के प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में तय की जाएगी।

इसको लेकर पिछले कुछ समय से किसानों से बातचीत भी चल रही है, लेकिन मुआवजे दर का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। मुआवजे की दरों को लेकर प्राधिकरण की समिति अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार कर रही है।

अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड से जो दरें तय होंगी, उन्हीं दरों पर किसानों से जमीन ली जाएगी। इसके लिए नए सर्किल रेट (new circle rates) लागू होने का वेट कर रहे हैं। बता दें कि  नया नोएडा 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा।

अवैध कॉलोनियां का हो रहा निर्माण
 

नए नोएडा(New Noida News) के ऐलान के बाद से ही बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दादरी बाईपास के आसपास अवैध कॉलोनियों तो बस ही रहे हैं और इसके साथ ही वहां वेयर हाउस का निर्माण लगातार जारी है।

अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए अतिक्रमण हटाओ दस्ते का गठन तक प्राधिकरण अभी तक नहीं कर सका है। यह दावा किया गया है कि नए नोएडा के लिए चिह्नित भूमि (Land marked for Noida) में से एक चौथाई भूमि पर अवैध निर्माण किया जा चुका है और इसके साथ ही भूमि को आबादी में भी बड़े पैमाने पर दर्ज कराया जा रहा है।

इतनी अवधि में बसेगा ये नया शहर

इस नए शहर(UP New City ) को बसाने का काम चार चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके पहले चरण का काम साल 2023 से 27 तक किया जाएगा, जिसमे 3165 हेक्टेयर काम पूरा किया जाएगा। इसके दूसरे चरण का काम साल 2027 से 32 तक, 3798 हेक्टेयर काम पूरा किया जाएगा और तीसरे चरण का काम 2032 से 37 तक किया जाएगा, जिसमे 5908 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा और चौथे और अंतिम चरण का काम साल 2037 से 41 तक किया जाएगा, जिसमे 8230 हेक्टेयर का विकास किया जाएगा।

इन गांवों को किया गया शामिल

यूपी के इस प्रोजेक्ट (UP New Project )में कुल 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और हर एक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं।

जिनके साथ बैठक कर मुआवजे पर फैसला लिया जाएगा। इस बारे में इन गांवों के प्रधान से बातचीत की गई है। आपसी समझौते से इस शहर को बसाने को लेकर जमीन किसानों से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण नोएडा की तर्ज पर मुआवजा मांग रहे

बता दें कि प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए मुआवजा राशि को तय करना एक चुनौती की तरह है। सिकंदराबाद के हिस्सों के इन गांवों में 800 से लेकर 1700 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक मुआवजा राशि (Compensation amount) तय की गई है।

जबकि नोएडा में यह राशि 5400 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है। वहां के किसान नोएडा के बराबर मुआवजा राशि देने की डिमांड कर रहे हैं, इस मांग को स्वीकार करने को लेकर अभी प्राधिकरण तैयार नहीं है। 

मुआवजा राशि बनी बड़ी चुनौती

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक नोएडा (New Noida ) शहर पिछले कुछ समय में काफी विकसित हो चुका है। इसके चलते यहां मुआवजा राशि अधिक है। यहां के बराबर मुआवजा राशि दिया जाना प्राधिकरण की ओर से अभी संभव नहीं है।

इस वजह से किसानों से मुआवजा राशि (compensation amount from farmers) को लेकर सहमति बनाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है।

अभी फिलहाल तो कई अधिकारियों की ओर से नए नोएडा में जमीन की दरें तय करने का प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए जल्द ही मुआवजा राशि तय की जाएगी, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।