Latest Update on DA : बढ़ोतरी के बाद मंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन DA हो जाएगा 0

HR Breaking News, Digital Desk- (Latest Update on DA) सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन (Basic-Pay) में मर्ज करने के मामले में चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. जहां 60-61% DA के विलय की उम्मीद थी, वहीं सूत्रों और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार केवल 50% DA को ही बेसिक-पे में शामिल कर सकती है.

यदि यह फैसला लिया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन और भत्तों (allowances) का पूरा गणित बदल जाएगा. आखिर यह नया पेंच क्या है और सरकार ऐसा क्यों कर सकती है? चलिए, इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं.

आम उम्मीद क्या है और पेंच कहां है?

कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि 1 जनवरी, 2026 तक उनका DA लगभग 61% हो चुका होगा. जब आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) आएगा, तो इस पूरे 61% को उनकी बेसिक-पे में जोड़ा जाएगा, जिससे एक बड़ी 'रिवाइज्ड बेसिक-पे' बनेगी. फिर इस पर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लगेगा. लेकिन असली कहानी कुछ और हो सकती है.

 61% नहीं, सिर्फ 50% DA मर्ज क्यों?

यह एंगल चौंकाने वाला है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस तर्क दिए जा रहे हैं. 1. 50% महंगाई भत्ते का 'नियम' एक स्थापित नियम यह कहता है कि जब भी डीए 50% के स्तर को छूता है, तो उसे बेसिक सैलरी (basic salary) में मर्ज कर दिया जाना चाहिए. जनवरी 2024 में ही DA 50% हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के लिए रोक कर रखा है और वह इसी 50% के बेंचमार्क को आधार बना सकती है, न कि 61% को. 2. 7वें वेतन आयोग का उदाहरण जब 2016 में सातवां वेतन आयोग (7th pay commission news) लागू हुआ था, तब भी सरकार ने उस समय के कुल DA को ही मर्ज करके गणना की थी. साथ ही बेस ईयर भी बदल दिया गया था.

इससे सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ा था. लेकिन, इस बार की गणना के लिए कुछ अलग सोचा जा रहा है. 3. सरकार का वित्तीय अनुशासन यह सबसे बड़ा कारण है. अगर सरकार पूरा 61% DA मर्ज करती है, तो कर्मचारियों की रिवाइज्ड बेसिक-पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इस बढ़ी हुई बेसिक पर HRA, TA जैसे भत्ते भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा. सिर्फ 50% DA मर्ज करके सरकार इस वित्तीय बोझ को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है.

आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

आइए, एक तुलनात्मक टेबल से देखते हैं कि अगर 61% DA मर्ज होता है और अगर सिर्फ 50% DA मर्ज होता है, तो आपकी रिवाइज्ड बेसिक-पे में कितना बड़ा अंतर आएगा, जिस पर बाद में फिटमेंट फैक्टर लगेगा. मौजूदा बेसिक-पे सिनेरियो A: 61% DA मर्ज होने पर (कर्मचारियों की उम्मीद) सिनेरियो B: 50% DA मर्ज होने पर (सरकार का संभावित कदम) अंतर (आपकी जेब पर असर) ₹30,000 ₹30,000 + ₹18,300 = ₹48,300 ₹30,000 + ₹15,000 = ₹45,000 ₹3,300 कम ₹50,000 ₹50,000 + ₹30,500 = ₹80,500 ₹50,000 + ₹25,000 = ₹75,000 ₹5,500 कम ₹80,000 ₹80,000 + ₹48,800 = ₹1,28,800 ₹80,000 + ₹40,000 = ₹1,20,000 ₹8,800 कम यह अंतर सिर्फ रिवाइज्ड बेसिक-पे का है. जब इस पर 1.92 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो फाइनल सैलरी में यह अंतर और भी बड़ा हो जाएगा.

क्या बेस ईयर का बदलना इस 'खेल' का हिस्सा है?

इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण एंगल है - बेस ईयर (Base Year) का बदलना. वर्तमान में DA की गणना के लिए बेस ईयर 2016=100 है. बहुत प्रबल संभावना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही सरकार बेस ईयर को बदलकर 2026=100 कर देगी. अगर बेस ईयर बदलता है, तो महंगाई भत्ते की गणना का पूरा तरीका ही रीसेट हो जाएगा. ऐसे में 61% DA को मर्ज करने का कोई तकनीकी आधार नहीं बचेगा और सरकार के लिए यह तर्क देना आसान हो जाएगा कि 50% के बेंचमार्क को मर्ज करके एक नई शुरुआत की जा रही है.

क्या है सरकार का 'मास्टरप्लान'? बदलेगा बेस ईयर-

महंगाई भत्ते (DA) की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों पर होती है. इसी इंडेक्स का एक 'बेस ईयर' यानी आधार वर्ष होता है, जिसके आधार पर महंगाई की तुलना की जाती है. अभी DA की गणना के लिए बेस ईयर 2016 है. इसे सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के लागू होने पर सेट किया गया था. अब जब आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो सरकार DA की गणना के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2026 कर सकती है. बेस ईयर बदलना किसी गेम का स्कोर रीसेट करने जैसा है. जब बेस ईयर नया होता है, तो महंगाई भत्ते की गिनती भी नए सिरे से, यानी 'शून्य' से शुरू होती है.

क्यों बदला जा रहा है बेस ईयर?

पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने का तरीका, उनकी जरूरतें और महंगाई की प्रकृति पूरी तरह बदल गई है. आज हम जिन चीजों पर खर्च करते हैं, वे 2016 से बहुत अलग हैं. इसलिए, महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को उसका वास्तविक फायदा देने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी हो जाता है.

DA कैलकुलेशन में क्या बदलेगा?

आइए एक टेबल से समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम और नए संभावित सिस्टम में क्या अंतर होगा. पैरामीटर (Parameter) 7वां वेतन आयोग (मौजूदा सिस्टम) 8वां वेतन आयोग (संभावित सिस्टम) DA का बेस ईयर 2016 2026 (संभावित) पुराने DA का क्या हुआ? 125% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया. 60-61% (अनुमानित) DA को नई बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा. DA की शुरुआत 0% से शुरू हुआ. 0% से शुरू होगा. गणना का आधार 2016 की कीमतों के आधार पर. 2026 की कीमतों के आधार पर. अंतिम परिणाम बेसिक सैलरी बढ़ी, कुल वेतन बढ़ा. नई बेसिक सैलरी और भी ज्यादा बढ़ेगी, कुल वेतन में बड़ा उछाल आएगा.

यह कैसे काम करेगा?

1. पहला कदम - मर्जर 1 जनवरी 2026 तक आपका महंगाई भत्ता (DA Hike News) लगभग 60-61% तक पहुंच चुका होगा. 8वां वेतन आयोग लागू होते ही, इसमें से 50% DA को आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा. इससे आपकी 'नई बेसिक सैलरी' बनेगी, जो पहले से काफी ज्यादा होगी. 2. दूसरा कदम - रीसेट जैसे ही पुराना DA आपकी बेसिक सैलरी में मिल जाएगा, DA का काउंटर 'रीसेट' होकर 0% हो जाएगा. इसके बाद जो भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, वह आपकी इस नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा. उदाहरण से समझिए सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest news) में भी ठीक यही हुआ था. 2016 में जब इसे लागू किया गया, तो उस समय 125% के महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था और DA को शून्य कर दिया गया था.

आपकी सैलरी पर क्या होगा असर?

यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद है. क्यों? क्योंकि जब आपका भविष्य का DA (जैसे 2%, 3%, 4%) आपकी नई और बड़ी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट (calculate) होगा, तो मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी. इससे आपकी कुल सैलरी में समय के साथ और भी तेज बढ़ोतरी होगी.

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

साल 2025 के अंत तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) का पैनल गठित हो सकता है. यह पैनल अपनी सिफारिशें देने में 15-18 महीने लगाएगा, अनुमानतः रिपोर्ट मार्च 2027 तक आ सकती है. सिफारिशें आने के बावजूद, इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की पूरी संभावना है, जिससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा.