नमो भारत RRTS का किया जाएगा विस्तार, सरकार ने जमाई सैद्धांतिक सहमति

HR Breaking News, Digital Desk- (RRTS) केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से 'नमो भारत' (RRTS) कॉरिडोर को धारूहेड़ा से आगे बावल तक विस्तारित करने पर हरियाणा सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह फैसला दैनिक यात्रियों, विशेषकर बावल औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों, के लिए एक बड़ी राहत है। इस विस्तार से औद्योगिक क्षेत्र तक बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Namo Bharat Regional Rapid Transit System) कॉरिडोर को बावल तक विस्तारित करने पर हरियाणा सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शुरुआती योजना में आरआरटीएस के पहले चरण को केवल धारूहेड़ा तक ही सीमित रखा जा रहा था। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।

राव इंद्रजीत सिंह ने 18 सितंबर और उससे पहले हुई बैठकों में अधिकारियों द्वारा कॉरिडोर को धारूहेड़ा तक सीमित करने पर विरोध जताया था। उनका कहना था कि बावल हरियाणा का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां मल्टी-लॉजिस्टिक हब का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने यात्रियों की संख्या (राइडरशिप) कम होने के अधिकारियों के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया था।

राव ने 20 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर अधिकारियों के इस रवैये पर आपत्ति जताई थी और जोर दिया था कि आरआरटीएस का विस्तार बावल तक, और उससे आगे राजस्थान के शाहजहांपुर-नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र तक किया जाना नितांत आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री राव (Union Minister Rao) की कड़ी आपत्ति के बाद, हरियाणा सरकार ने 26 सितंबर को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) के एमडी को पत्र लिखा। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (Haryana Mass Rapid Transport Corporation Limited) के एमडी चंद्रशेखर खरे ने पत्र में स्पष्ट किया कि विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को धारूहेड़ा के बजाय बावल तक बढ़ाने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

एचएमआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि मई 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के सभी निर्णय यथावत रहेंगे, केवल जहां धारूहेड़ा लिखा है, उसे अब बावल पढ़ा जाएगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बावल से आगे किसी भी विस्तार का खर्च संबंधित राज्य (राजस्थान) को स्वयं वहन करना होगा।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह (Union Minister Rao Inderjit Singh) का मानना है कि पहले चरण में दिल्ली-एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर का विस्तार राजस्थान के शाहजहांपुर तक किया जाना चाहिए।उन्होंने बावल तक के विस्तार को मंज़ूरी मिलने के बाद, अब इसके निर्माण के लिए केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) से जल्द मंजूरी दिलवाने का प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने राजस्थान सरकार से भी आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार (central government) से संपर्क करके शाहजहांपुर तक विस्तार की सहमति दे और उसका खर्च वहन करे।