Delhi NCR में बसेगा नया औद्योगिक शहर, इन गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण, 2 से 3 करोड़ रुपये पहुंच जाएंगे प्रोपर्टी का रेट

HR Breaking News (Delhi NCR)  सरकार की ओर से एक नए औद्योगिक शहर को विकसित करने को लेकर ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में इस नए औघोगिक शहर को बसाने के लिए सरकार की ओर से कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

दिल्ली एनसीआर में इस नए शहर के निर्माण से प्रोपर्टी के रेट (Property Rates) 2 से 3 करोड़ रुपये के आस-पास हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा।

कहां बनेगा ये नया औद्योगिक शहर

हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जुड़ाव के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (Greenfield Expressway) के किनारे एक शहर को लेकर ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब फरीदाबाद और पलवल जिलों के 9 गांवों की तकरीबन 9,000 एकड़ जमीन  का अधिग्रहण किया जाएगा और यह नया शहर HSIIDC के जरिए विकसित किया जाएगा।

वहीं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) की तरफ से अपने सेक्टरों का विस्तार किया जाएगा। इस नए शहर के बसने से गांवों की जमीन में बंपर उछाल आएगा और किसानों को मुआवजा  भी मिल सकेगा, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा।

जानिए किन गावों से खरीदी जाएगी जमीन

सरकार इस नए औघोगिक शहर (haryana government) के विकास के लिए कई गांवों की जमीन की खरीदी करेगी।

इन गावों में फरीदाबाद के छांयसा, मोहना गांव का नाम शामिल है और पलवल के मोहियापुर, बागपुर कलां, बागपुर खुर्द, बहरौला, हंसापुर, सोलड़ा, थंथरी का नाम शामिल है। इन गावों से लगभग 9,000 एकड़ भूमि सरकार द्वारा खरीदी जानी है। 

जमीनों की कीमतों में आएगा तगड़ा उछाल

इस नए शहर (Haryana Industrial City)को बसाने के लिए कई गावों को शामिल किया गया है और साथ ही नए सेक्टरों के लिए कई गावों को चिन्हित कर लिया गया है।

इन क्षेत्रों में सेक्टर 94ए से 142 विकसित किए जाने हैं और इन क्षेत्रों में खेड़ी कलां, नचौली, ताजुपुर, ढहकौला, शाहबाद, भैंसरावली, जसाना, तिगांव आदि शामिल है। इन सेक्टरों (Residencial property in Delhi) के विस्तार और रिहायशी जोन के दायरे में बढ़ौतरी के चलते इन क्षेत्रों की जमीनों की कीमत (jamin Ke Rate)में उछाल आ सकता है। 

किसानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

सरकार की इस योजना से किसानों को तगड़ा प्रोफिट होने वाला है। इससे पहले भी साल 2005 में नहरपार इलाके में जब प्राइवेट बिल्डरों द्वारा जमीन को बॉय किया गया था तो उस  समय में किसानों को उनकी मांग के हिसाब से मुआवजा मिला था और उस समय में किसानों को मिलने वाला मुआवजा प्रति एकड़ कीमत 2-3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी।

अब सरकार की ओर से साल 2031 पर गौर करते हुए 42 लाख जनसंख्या के आधार पर विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इससे आने वाले सालों में  इन क्षेत्रों में रियल एस्टेट (Real Estate News) की मांग में इजाफा होने के साथ ही कीमतों में भी इजाफा हो सकता है।