New Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका, आठवें वेतन में इतनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) आठवें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट ने उन्हें निराश किया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में केवल 13% प्रभावी सैलरी हाइक मिलने की संभावना है।

यह बढ़ोतरी पिछले सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) में मिली 14.3% की वृद्धि से कम है। इससे कर्मचारियों को उम्मीद के मुताबिक ज्यादा सैलरी (salary) नहीं मिल पाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अगला फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.8 होने का अनुमान है, जो सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के 2.57 से काफी कम है। इसका मतलब है कि नया मूल वेतन मौजूदा मूल वेतन का 1.8 गुना होगा, जिससे मूल वेतन में 80% की वृद्धि होगी। हालांकि, कुल वेतन में अनुमानित वृद्धि केवल 13% होगी क्योंकि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), जो वर्तमान में 55% है, नई वेतन संरचना लागू होने पर शून्य हो जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी एक अनुमान है।

बेसिक पे में हो सकती है मामूली हाइक-

केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर 1.8 होने पर यह ₹32,000 तक बढ़ सकता है। हालांकि, वर्तमान महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 9,900 रुपये (₹18,000 का 55%) है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रभावी वेतन वृद्धि बहुत कम होगी। इसका मतलब है कि भले ही मूल वेतन बढ़ेगा, वास्तविक सैलरी हाइक उतनी significant नहीं होगी जितनी उम्मीद की जा रही है।

इसी प्रकार, 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी (Basic salary) पाने वाले कर्मचारियों के लिए, प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के तहत संशोधित सैलरी 90,000 रुपये तक पहुंच सकती है लेकिन 27,500 रुपये (50,000 रुपये का 55%) के मौजूदा महंगाई भत्ते के घटक के साथ, प्रभावी हाइक फिर से सीमित होगी, जो अन्य भत्तों को छोड़कर केवल 77,500 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगी।

एक्सपर्ट का कहना है कि बेसिक पे में बढ़ोतरी कागजों पर तो काफी अधिक लगती है, लेकिन असली बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि नए DA स्ट्रक्चर को रीसेट के बाद कैसे लागू किया जाता है।

कर्मचारी संघों प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर असंतोष-

कर्मचारी संघों (Employee unions) ने प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर असंतोष जताया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंच, राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि उनकी न्यूनतम मांग सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में उपयोग किए गए फिटमेंट फैक्टर के बराबर होनी चाहिए। वे मौजूदा प्रस्ताव को अपर्याप्त मानते हैं और वेतन वृद्धि को लेकर अधिक अनुकूल शर्तों की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, शुरुआती संकेत बताते हैं कि सरकार कम आंकड़े पर समझौता कर सकती है। आने वाले महीनों में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का औपचारिक गठन होने की उम्मीद है और इसकी सिफारिशों को 2026 के आस-पास लागू किए जाने की संभावना है।