New Pay Commission : आ गई रिपोर्ट, 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत का बंपर इजाफा
New Pay Commission : देशभर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत का बंपर इजाफा होगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (New Pay Commission) देशभर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इससे उनके वेतन और पेंशन में 30-34% तक की भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जैसा कि एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में बताया गया है। यदि यह लागू होता है, तो 2026 या वित्तीय वर्ष 2027 तक यह प्रभावी हो सकता है, लेकिन इससे सरकारी (government) खजाने पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बोझ पड़ने का अनुमान है।
क्या है डिटेल-
वर्तमान वेतन और पेंशन सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) पर आधारित हैं, जो जनवरी 2016 में लागू हुआ था। आमतौर पर, हर दस साल में जीवन-यापन की लागत, मुद्रास्फीति और आर्थिक बदलावों को देखते हुए वेतन संरचना में संशोधन के लिए एक नया आयोग गठित किया जाता है। आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest update) भी इसी परंपरा का पालन करते हुए रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों (pensioner) सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान पेश करेगा।
वेतन बढ़ोतरी को गति देने वाला फिटमेंट फैक्टर-
आगामी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में, फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा. यह एक ऐसा गुणक है जो कर्मचारियों की नई मूल सैलरी तय करता है. एम्बिट कैपिटल के अनुमान के मुताबिक, यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है. इसका सीधा मतलब यह है कि वर्तमान में 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन बढ़कर 32,940 रुपये (1.83 फिटमेंट फैक्टर पर) या ₹44,280 (2.46 फिटमेंट फैक्टर पर) हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
उदाहरण के लिए, 50,000 रुपये का मौजूदा आधार वेतन, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor news) के निचले सिरे पर 91,500 रुपये और ऊपरी सिरे पर 1.23 लाख रुपये तक बढ़ सकता है। संशोधित ढांचे से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को मुद्रास्फीति के साथ और अधिक सटीक रूप से संरेखित करने और पेंशन भुगतान को तदनुसार अद्यतन करने की भी उम्मीद है।
उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा-
विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बढ़े हुए वेतन से उपभोग में वृद्धि होगी, जिससे खुदरा, रियल एस्टेट (real estate) और सेवा क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ने से स्वास्थ्य सेवा, आवास और मनोरंजन पर भी अधिक खर्च होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।