Delhi के घरों में पहुंचे अचानक नोटिस, सहम गए लोग, वीआईपी कॉलोनी में भय का माहौल

HR Breaking News (land acquisition notice) दिल्ली की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। राजस्व विभाग (revenue Department) की ओर से दिल्ली की कॉलोनियों में लगातार नोटिस को भेजा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आज हम आपको सरकार के इस फैसले के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल। 

जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी

दिल्ली के बाहरी इलाके में जमीन अधिग्रहण के नोटिस के बाद स्थानीय निवासियों में चिंता फैल रही है। राजस्व विभाग के नोटिस से तीर्थंकर नगर जैन कॉलोनी के लगभग 150 मकान मालिक पर प्रभाव पड़ रहा है। निवासियों का मानना है कि वे 1990 से यहां रह रहे हैं और सरकार ने उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाने वाली है। अब वे जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध प्रकट कर रहे हैं।

मकान मालिकों की बढ़ी परेशानी

बाहरी दिल्ली में जमीन अधिग्रहण को लेकर दिल्ली के राजस्व विभाग की ओर से निकाले गए पब्लिक नोटिस के बाद तीर्थंकर नगर जैन कॉलोनी, कराला के कश्मीरी (Kashmiri Pandit residents) ब्लॉक में रहने वाले लगभग 150 मकान मालिकों की परेशानी बढ़ गई है।

उत्तर-पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि सरकार भूमि के लिए नए अधिग्रहण (land acquisition) की कार्यवाही को शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। इस जमीन को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला है। मुआवजे और आपत्ति के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करने की कहा गया है।

अधिकारियों ने दी जानकारी

लोगों का मानना है कि 1990 से लोग रह रहे हैं। सरकार ने सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी कालोनी का नाम पीएम उदय योजना (PM Uday Yojana) में भी दर्ज की जा रही है। इस क्षेत्र में कई विस्थापित कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह एक प्रक्रिया है, अगर किसी को कोई आपत्ति और परेशानी है तो लिखित में अवगत कराना चाहिए।

अगस्त 31 जुलाई को जारी किए गए इस नोटिस में पिछले साल मई माह में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के पांच खसरा नंबर का उल्लेख भी किया गया है। नोटिस (Notice against illegal property in UP) में जानकारी देते हुए बताया गया है कि सरकार RFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत नए सिरे से अधिग्रहण करने की प्लानिंग कर रही है। जमीन अधिग्रहण के इस नोटिस के बाद प्रभावित लोग लामबंद होने लगे हैं।

स्थानिय लोगों का ये है मानना

इसके अलावा लोगों ने इक्ट्ठा होकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात भी कर ली है। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिये हैं। तीर्थंकर नगर जैन कालोनी के कश्मीरी ब्लाक (real estate New Delhi) में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक महाराज शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि वे कश्मीरी पंडित हैं। 

1990 में यहां आकर बसे थे। इस अवधि के दौरान सरकार ने सड़क, सीवर, बिजली-पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लोग सालों से रह रहे हैं और अब सरकार जमीन (Delhi unauthorized colonies) लेना चाहती है। उन्होंने बताया कि नोटिस में जिस 54/22 खसरा नंबर का जिक्र किया गया है, उसमें लगभग 150 मकान बने हुए हैं।

प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने की संभावना

यह कॉलोनी पीएम उदय योजना के साथ-साथ दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कालोनी की सूची में 1064 नंबर के साथ दर्ज कराया गया है। शाह ने जानकारी देते हुए बताया है कि वे प्रापर्टी का मालिकाना हक (ownership rights of Property) मिलने की संभावना लगाई जा रही थी। हालांकि इस नोटिस ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है।  

वहां पर रहने वाले एक स्थानिय निवासी ने बताया कि उन्होंने यहां पर 1990 में जमीन ली थी और पांच साल बाद मकान बनाया, तब से यहां रह रहे हैं। अब कहां जाएं, समझ में नही आ रहा है। इसके अलावा एक अन्य निवासी (Delhi residents displacement) ने बताया कि वे इस कालोनी में 2006 व 2007 से रह रहे हैं, अब सरकार जमीन अधिग्रहण करने की प्लानिंग की जा रही है। मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड इसी पते पर हैं।