UP के 4 जिलों को जोड़ेगा नया हाईवे, केंद्र सरकार ने 112 किलोमीटर लंबे नए हाईवे के निर्माण को दी मंजूरी
UP News - केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की कमेटी ने ग्रीन हाईवे परियोजना को डीपीआर (DPR) बनाने की मंजूरी दे दी है। 112 किमी लंबा यह नया हाईवे यूपी के चार जिलों को जोड़ेगा... लगभग 3700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हाईवे से रोड पर यातायात का दबाव कम होगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (Kanpur Kabrai Green Highway) कानपुर-कबरई फोरलेन ग्रीन हाईवे परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इस 112 किलोमीटर लंबे हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का जिम्मा हैदराबाद की एसेन इंफ्रा को सौंपा गया है।
लगभग 3700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हाईवे से कानपुर-सागर रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को गति देगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह नया ग्रीन हाईवे इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा साबित होगा।
परियोजना की तैयारी हुई तेज-
एक रिपोर्ट के अनुसार कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे परियोजना (Kanpur-Kabrai Green Highway Project) को अब आगे बढ़ाया जाएगा। नेशनल प्लानिंग ग्रुप (NPG) द्वारा अलाइमेंट की मंजूरी मिलने के बाद, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की कमेटी ने इसके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) के निर्देश पर इस परियोजना की रूपरेखा बनाने का काम शुरू हो गया है।
इन जिलों से गुजरेगा हाईवे-
कानपुर-कबरई ग्रीन हाईवे का निर्माण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तर्ज पर किया जाएगा। यह नया हाईवे कानपुर (kanpur highway), फतेहपुर, महोबा, और हमीरपुर जिलों के 96 गांवों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कानपुर-सागर रोड पर वाहनों का दबाव कम करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है।
यह ग्रीन हाईवे महोबा से मध्य प्रदेश (Green Highway Mahoba to Madhya Pradesh) में प्रवेश करेगा, जहां से यह भोपाल और मुंबई को जोड़ेगा। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और यात्रा का समय भी कम होगा।
2021 में इस परियोजना के निर्माण का फैसला-
2021 में, केंद्र सरकार (Central government) ने कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर महोबा के कबरई तक एक ग्रीन हाईवे बनाने का फैसला लिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस हाईवे के निर्माण की मांग लगातार हो रही है। लगभग एक महीने पहले, इस ग्रीन हाईवे के लिए एलाइनमेंट (Alignment for green highway) का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
मंत्रालय ने मंजूरी देने से पहले एनपीजी (नेशनल प्लानिंग ग्रुप) से अनापत्ति ली थी। जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry Of road transport) कमेटी ने हाईवे निर्माण के लिए डीपीआर (DPR) तैयार करने की अनुमति दे दी है।