8th Pay Commission के गठन पर मची रार, सरकार ने किया सब क्लियर
अब से कुछ साल पहले सरकार ने 7th Pay Commission को लागू किया था जिससे कर्मचारियों को तगड़ा फायदा हुआ था क्योंकि सैलरी के साथ महंगाई भत्ते और दूसरे भत्तों में भी ज़ोरदार इज़ाफ़ा हुआ था और अब देश के करोड़ों सरकारी कर्मचाकरी 8th Pay Commission को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अगर सरकार नए वेतन आयोग को लागू कर देती है तो कर्मचारियों को लाखों रूपए का फायदा होगा | इसको लेकर क्या है सरकार का प्लान, आइये जानते हैं
HR Breaking News, New Delhi : देश के करोड़ों कर्मचारी इस बार सरकार से 8th Pay Commission को लागु करने की डिमांड कर रहे हैं और अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सदन में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission news) के गठन को लेकर जवाब दिया है। इस जवाब के जरिए सरकार ने अपने भविष्य की योजना के बारे में बता दिया है। हालाँकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (da hike) व महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए/डीआर की दर 50 फीसदी पर पहुंच गई है। नियम यह है कि डीए (da hike news) की दर पचास फीसदी के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है।
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देश के सरकारी कर्मंचारियों और पेंशनर्स को अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) के गठन का इंतजार है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स (Confederation of Central Government Employees and Workers) के महासचिव एसबी यादव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) का गठन किया जाए। इस बार अगर 8th Pay Commission लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में ज़ोरदार इज़ाफ़ा होगा और इसके साथ ही पेंशन भी बढ़ जाएगी |
वित्त मंत्री से पूछे सवाल
राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्रालय से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर लिखित में सवाल पूछे थे। उन्होंने चार बिंदुओं पर गौर करते हुए सवाल किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग (latest news) का गठन किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इस चीज का हुआ ज़िकर
राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 का भी जिक्र करते हुए सवाल पूछे हैं। बता दें कि पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि, सरकार इसे लागू नहीं करती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को 2016 से लागू किया गया। अब आठवें वेतन आयोग के गठन की चर्चा थी लेकिन अब तक सरकार की ओर से पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं।
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