UP News : यूपी के इन एक्सप्रेसवे किनारे विकसित किए जाएंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 3,827 हेक्टेयर जमीन की गई अधिग्रहण

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्सप्रेसवे को सिर्फ तेज़ यातायात के रास्ते से कहीं ज़्यादा बना रही है. सरकार इन्हें औद्योगिक विकास (industrial development) का मजबूत केंद्र बना रही है. उनकी रणनीति स्पष्ट है: "जहां एक्सप्रेसवे, वहीं उद्योग" ताकि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और समग्र विकास सुनिश्चित हो सके.

इसी दिशा में योगी सरकार ने गंगा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित किए हैं. इस पहल के तहत, सरकार ने अब तक 3827 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और क्रय कर लिया है, जो कुल स्वीकृत भूमि का लगभग 70 प्रतिशत है. इस परियोजना पर स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) और पंजीकरण शुल्क सहित 5500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं. यह प्रयास राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

बीस हजार किसानों को मिला मुआवजा-

इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगभग 20 हजार किसानों और भूस्वामियों को उचित मुआवजा भी दिया गया है. सरकार की इस पहल से न सिर्फ स्थानीय लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि भविष्य में लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की भी संभावना है.

इन क्षेत्रों में होगा निवेश-

उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक गलियारे वेयरहाउसिंग (warehousing), लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स (electronics) और आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देंगे. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इन गलियारों का संचालन कर रहा है. यूपीडा का मानना है कि यह पहल उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी.

सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने-

गौरतलब है कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे निर्माण किए हैं. पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्टों (projects) ने जहां राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी दी है, वहीं अब यह औद्योगिक बुनियादी ढांचे के रूप में भी बदल रहे हैं.

यहां भूमि अधिग्रहण पूरा-

गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) के लिए 1043 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर ₹1882 करोड़ खर्च हुए और 5415 किसानों को मुआवजा मिला. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (Bundelkhand Expressway) के लिए 1528 हेक्टेयर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 873 हेक्टेयर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 168 हेक्टेयर और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए 212 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है.

ये जिले होंगे लाभान्वित-

इन परियोजनाओं से आगरा, कन्नौज, इटावा, लखनऊ (lucknow), आजमगढ़, गाजीपुर, बांदा और जालौन जैसे जिलों को खासा फायदा होगा. इन इलाकों में छोटे और मझोले उद्योगों के साथ ही बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान भी स्थापित होने की उम्मीद है.

प्रदेश बनेगा अब उद्यम प्रदेश-

योगी सरकार (UP Government) की नीतियां यूपी को "उद्यम प्रदेश" बनाने की दिशा में अहम हैं. ये किसानों को मुआवजा और रोजगार देकर औद्योगिक परिदृश्य बदल रही हैं, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी.