home page

UP News : यूपी के 10 जिलों में विकसित होंगे 15 औद्योगिक क्षेत्र, 764.31 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

UP News : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 11 ज़िलों में 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद औद्योगिक निवेश, रोज़गार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इन क्षेत्रों की योजना तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा-

 | 
UP News : यूपी के 10 जिलों में विकसित होंगे 15 औद्योगिक क्षेत्र, 764.31 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जिलों में 764.31 एकड़ भूमि पर आधुनिक MSME औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की योजना बनाई है. इस पहल का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) को बढ़ावा देना है. 

इन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए 872 भूखंड आवंटित किए जाएंगे. सरकार का यह कदम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विकसित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा. यह योजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. (UP Government to develop 15 MSME industrial areas)

कौन से जिलों में विकसित होंगे एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र-
प्रस्ताव के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे. इनमें अलीगढ़ के गभाना में 116 एकड़, एटा के जलेसर में 6.8 एकड़ और फिरोजाबाद के टूंडला व सिरसागंज में कुल 29 एकड़ भूमि प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त, कानपुर देहात के अकबरपुर और दुवारी में 231 एकड़, ललितपुर के बीघा, पुलवारा और झरर में 62.4 एकड़, महोबा में 37 एकड़, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में लगभग 48 एकड़ भूमि का चयन किया गया है. मऊ में 84 एकड़, मीरजापुर के चुनार में 35 एकड़ और रायबरेली में 58 एकड़ भूमि पर भी औद्योगिक विकास किया जाएगा.

इसी क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने भी एमएसएमई सेक्टर MSME Sector) को बढ़ावा देने के लिए 500 एकड़ जमीन आरक्षित की है. वहीं, ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के सेक्टर 28 में 125 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला ‘फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स’ के निर्माण की योजना तैयार है, जो 38,665 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला होगा.

यह परियोजना 24 महीनों में पूरी होगी और एमएसएमई इकाइयों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा.यह पहल प्रदेश में रोजगार, निवेश और स्थानीय उत्पादकों (local producers) को नई उड़ान देने का काम करेगी.