UP News : उत्तर प्रदेश में रिंग रोड पर 4 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ब्रिज मंजूर, 53 गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण, जाम से मिलेगी निजात

HR Breaking News : (UP News) वैसे तो यूपी पहले ही देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य बन गया है। योगी सरकार की ओर से प्रदेश के विकास के लिए नई-नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अब हाल में यूपी वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत जल्दी यूपी में रिंग रोड पर चार फ्लावर का निर्माण किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं परदेस में एक रेलवे ब्रिज (UP railway Bridge) को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में फ्लाईओवर और रेलवे ब्रिज की मंजूरी से लोगों को जाम से कुछ हद तक छुटकारा मिल

किन चीजों का होगा निर्माण

दरअसल, बता दें कि अब जल्द ही यूपी में रिंग रोड (Ring Road in UP) पर चार फ्लाईओवर, एक रेलवे ब्रिज और पांच अंडरपास का निर्माण किया जाएगा और साथ ही एक बड़े ब्रिज और 37 बाक्स कलवट को बनाया जाएगा। इसके साथ ही कुआनो नदी समेत कई हिस्सों पर ब्रिज तैयार किए जाएंगे। यूपी में इन चीजों के निर्माण से सड़क और रेलवे क्रासिंग की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगा।

इस फ्लाईओवर का ढांचा हुआ तैयार

बता दें कि बरवनिया से बक्सर होते हुए कुआनो नदी तक चार किलोमीटर में खोदाई कर ली गई है और ये खोदाई पोकलेन मशीनों (Poklane Machines) से की गई है।इस समय में सोनूपार और दसकोलवा पेट्रोल पंप के पास फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य जारी है। बेलाड़ी से पिपरा-गौतम मार्ग पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसका ढांचा भी तैयार हो चुका है।

इतनी आएगी लागत

अगर लागत की बात करें तो रिंग रोड की लंबाई (length of ring road) 22.150 किलोमीटर होने वाली है और इस पर तकरीबन 1138 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है। इस रोड के निर्माण की जिम्मेदारी भारद्वाज कंपनी को सौंपी गई है। रिंग रोड की परियोजना (ring road project) के पहले चरण में 22.5 किलोमीटर लंबी सड़क अब धरातल पर उतरने लगी है, इस वजह से कार्य की गति तेज हो गई है।

किसानों को मुआवजा वितरण

इस परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा 7152 काश्तकारों को होने वाला है, क्योंकि उनके लिए 304.97 करोड़ रुपये की अवार्ड धनराशि का ऐलान किया गया था, जिसके तहत अब तक 257.35 करोड़ रुपये किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। अब तक जमीन अधिग्रहण (land acquisition) के लिए तकरीबन 84 प्रतिशत किसानों को उनके बैंक खाते में भुगतान भेजा जा चुका है, बाकी बची हुई राशि भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्रालय कर रहा देखरेख

कई मामले तो ऐसे होते हैं, जिसमें न्यायालय विवाद एवं अंश विवाद के चलते 29.07 करोड़ रुपये की धनराशि अभी बकाया है। प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है और जल्द ही इन मामलों का निपटारा कर बाकी बचा हुआ मुआवजा भी किसानों को दे दिया जाएगा।केंद्रीय सड़क परिवहन (central road transport) और राज्यमार्ग मंत्रालय ने रिंग रोड निर्माण की जिम्मेदारी ले रखी है और इस परियोजना (UP New Flyover Project ) के पहले चरण में 53 गांवों में 111 हेक्टेयर भूमि पर काम पूरा किया जा रहा है। प्राधिकरण का मकसद है कि साल 2027 तक इस परियोजना को पूरा किया जा सके।