UP news : उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, कर्मचारियों के भत्ते होंगे खत्म

HR Breaking News (Pay revision)। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। जहां एक ओर सरकार ने कुछ समय पहले कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान किया था, वहीं इसी बीच कर्मचारियों को एक तगड़ा झटका लगा है।

हाल ही में योगी सरकार (yogi government) ने कर्मचारियों के कुछ भत्तों को पूरी तरीके से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। 

इस वजह से खत्म होंगे भत्ते

आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन का लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वेतन आयोग हर बार न सिर्फ सैलरी में संशोधन करता है, बल्कि भत्तों (Allowances) की समीक्षा कर उनमें बड़े स्तर पर सुधार भी करता है। यही वजह है कि इस बार कर्मचारियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या कई मौजूदा भत्तों को नए वेतन आयोग में खत्म किया जाएगा।

भत्तों की हुई समीक्षा
 
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, 7वें वेतन आयोग (7th CPC Update) के समय बड़ी संख्या में भत्तों की समीक्षा कर दी गई थी। इसके बाद कई भत्तों को खत्म कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी सरकार 'भत्तों के सरलीकरण' की दिशा में कदम उठाने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि जिन भत्तों (allowance in 8th CPC) की अब कोई जरूरत नहीं रही है, उन्हें खत्म किया जा सकता है।

7वें वेतन आयोग के तहत लिये गए ये फैसले

7वें वेतन आयोग की समीक्षा के बाद यह पता चला था कि लगभग 196 अलग-अलग भत्ते मौजूद उस समय पर मौजूद थे, जिनमें कई एक जैसे थे या फिर उनका यूज काफा हद तक सीमित था। इसके बाद 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में उनमें से 52 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने कई भत्तों (allowance in 8th pay commission) को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और कुछ को नए नाम और नियमों के तहत लागू किए गए थे।

महंगाई और बेसिक सैलरी पर फोकस

रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में भत्तों की संख्या कम कर दी जा सकती है।

हालांकि पारदर्शिता पर फोकस बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि 8वें वेतन में आयोग का फोकस "कम अलाउंस और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी" पर रहने वाला है।

इस वजह से खत्म हुई पुराने भत्तों की अहमियत

डिजिटलाइजेशन और नई प्रशासनिक प्रणाली की वजह से कई पुराने भत्ते अब अपनी अहमियत खत्म की जा चुकी है। लिहाजा उन्हें खत्म किये जाने की उम्मीद है। ठीक इसी तरह, एक जैसे उद्देश्य वाले भत्तों (Allowance Deducted) को मिलाकर सैलरी और अलाउंस के स्ट्रक्चर को और ज्यादा बनाया जाने की उम्मीद है।

उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार सरकार का जोर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को ज्यादा मजबूत करने पर रहेगा। हालांकि छोटे-छोटे भत्तों को सरकार खत्म कर सकती है।

इन भत्तों पर चलेगी कैंची

अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस (Typing/Clerical Allowance) को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ रहा है। सरकार का लक्ष्य इस बार भी सैलरी स्ट्रक्चर को "तार्किक और आसान" बनाना है।

कर्मचारियों पर पड़ेगा ये प्रभाव

भत्ते के कम हो जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कर्मचारियों की कमाई कम हो जाएगी। आमतौर पर सरकार ऐसा संतुलन बनाती है कि बेसिक पे और DA (DA Hike) को बढ़ा दिया जाए। इसकी वजह से न सिर्फ कर्मचारियों की आय पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव भी नजर आता है।