UP News : नए एक्सप्रेसवे से यूपी के 131 गांवों की बदल जाएगी तस्वीर, जमीन बनेगी सोना

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे (gorakhpur shamli panipat expressway) का निर्माण अब बिजनौर जिले में भी बदलाव लाने वाला है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस एक्सप्रेसवे के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. शुरुआती आकलन के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे जिले के लगभग 131 गांवों से होकर गुजरेगा.

इस परियोजना को देखते हुए, जिला प्रशासन (District Administration) ने इन गांवों के भू-राजस्व मानचित्रों की मांग की है ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके. 

बिजनौर में कहां-कहां से गुजरेगा एक्सप्रेसवे-
सूत्रों के मुताबिक, बिजनौर में बालावाली के पास से एक्सप्रेसवे प्रवेश करेगा और स्योहारा के रास्ते जिले से बाहर निकलेगा. इस परियोजना के लिए दो से ज़्यादा विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. इसका मकसद ट्रैफिक (traffic), आबादी और औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे सही रूट चुनना है. साथ ही, डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में यह भी बताया जाएगा कि पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर कहां-कहां बनेंगे.

बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग तक का खाका -
जिले में पहले भी चांदपुर बायपास होते हुए एक्सप्रेसवे के निकलने की संभावना जताई गई थी. तत्कालीन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने उस समय शासन को सिफारिश भेजी थी कि चांदपुर क्षेत्र को इंडस्ट्रियल हब (Industrial Hub) के रूप में विकसित किया जाए, ताकि एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ स्थानीय उद्योगों और रोजगार को मिल सके. अब नए प्रस्तावित रूट के तहत बालावाली से स्योहारा-जसपुर मार्ग (Balawali to Seohara-Jaspur Road) तक का खाका तैयार हो रहा है.

बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी-
इस परियोजना के पूरा होने पर, बिजनौर से गोरखपुर (Bijnor to Gorakhpur), शामली और पानीपत जैसे प्रमुख शहरों की यात्रा काफी कम हो जाएगी. इससे यात्रा तेज़ और आसान होगी, जिससे कृषि और स्थानीय व्यापार के लिए नए बाज़ार खुलेंगे. हालांकि, 131 गांवों से होकर गुज़रने वाले इस एक्सप्रेसवे से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनके लिए प्रशासन पहले से ही तैयारियां कर रहा है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)  के अधिकारी जिले में एलाइनमेंट सर्वे सावधानी से कर रहे हैं. आने वाले समय में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण शुरू होगा.

इस प्रक्रिया में, ग्रामीणों और किसानों की राय को भी शामिल किया जाएगा ताकि विकास और उनके हितों के बीच संतुलन बना रहे.

यह एक्सप्रेसवे बिजनौर की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देगा बल्कि उद्योग और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा.