UP News : यूपी कर्मचारियों की इतनी बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, TOR से जुड़ा आ गया बड़ा अपडेट

HR Breaking News (UP News) यूपी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर और चिंता दोनों सामने आई है। वर्तमान में चल रहे अब सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को है और 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। इस वजह से यूपी के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी में देरी को लेकर चिंता बनी हुई है। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है।

कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग

रिपोर्ट के अनुसार, अगर पिछली सिफारिशों के पैटर्न पर गौर करें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendations of 8th cpc) अक्टूबर-दिसंबर 2026 या जनवरी-मार्च 2027 में लागू होने के आसार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर किसी केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 1.5 साल का समय लग सकता है। इसके बाद सरकार को उसे मंजूरी देने में 3 से 9 महीने ओर वक्त लग सकता है।

रिपोर्ट देने में लगेगा इतना वक्त

सुत्रो के मुताबिक अगर आयोग अगले महीने गठित हो भी जाता है, तब भी इसे अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 18 महीने यानी फरवरी 2026 तक का समय लगने की संभावना है। उसके बाद रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी मिलने में और 3-9 महीने का वक्त लग सकता हैं। ऐसे में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी (Salary and Pension Increases) की नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में लागू हो सकती है।

सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

अब हाल ही में बड़ा अपडेट यह आया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने संसद में ToR को लेकर जवाब दे दिया है। सांसद ने सरकार से पूछा था कि क्या उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) तय करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सांसद में जवाब में कहा कि सरकार को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर सुझाव मिले हैं,  ये टीओआर हितधारकों से परामर्श प्रोसेस का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्यों समेत प्रमुख हितधारकों से भी इसके लिए सुझाव मांग लिए गए हैं। 

इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

रिपोर्ट के अनुसार इस बार आयोग द्वारा 1.8 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)सुझाया जा सकता है। यह पिछले 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से भले ही थोड़ा कम है। इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर तकरीबन 32,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, हर वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जीरो से शुरू होता है, जिससे असली बढ़ोतरी कम हो जाती है।

कितनी है कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी

अभी यूपी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (Basic Salary for UP Employees) का 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये  की मिनिमम सैलरी पर अभी तकरीबन 9,900 रुपये DA मिलता है, जिससे कुल सैलरी 27,990 रुपये हो जाती है। नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर DA में संशोधन से वेतन बढ़ौतरी सिर्फ 13 प्रतिशत रह सकता है, जो 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर मिली 14 प्रतिशत की रियल बढ़ौतरी से भी कम है। जबकि 6वें वेतन आयोग में यह बढ़ौतरी 54 प्रतिशत तक पहुंची थी।

सरकार पर पड़ेगा इतना भार

8वें वेतन आयोग (8th cpc updates) के लागू होने से सरकार पर 2.4 रुपये से 3.2 लाख करोड़ का सालाना वित्तीय बोझ आ सकता है। कंपेरिजन करें तो वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 रुपये लाख करोड़ का बोझ पड़ा था, जो FY17 में लागू हुआ था।