UP News : जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने को लेकर योगी सरकार का नया फैसला, तैनात होंगे आर्किटेक्ट

HR Breaking News (Yogi government New Decision) हाल ही में योगी सरकार ने यूपी के लिए एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बता दें कि अब जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को लेकर सरकार (Yogi government Update) ने एक अहम फैसला लिया है। ऐसे में अब हर जिला पंचायत में आर्किटेक्ट तैनात किए जाएंगे। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।

मानचित्रकार हुआ तैनात 

जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने में होने वाले खेल पर अब लगाम लग गई है। विकास प्राधिकरणों (development authorities) की तर्ज पर जिला पंचायतों में भी तकनीकी परीक्षण और तय मानकों के आधार पर नक्शा पास किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायतों में तकनीकी तौर पर दक्ष मानव संसाधन की व्यवस्था की जाने वाली है।

गुणवत्ता और तकनीक (UP New Project) पर नजर रखने के लिए सिविल इंजीनियर और मानचित्रकार (आर्किटेक्ट) को तैनात किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश को जारी कर दिये हैं।

केंद्र खोलने के निर्देश जारी 

सीएम ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक (Yogi Goverment) रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर बल प्रदान कर दिया है। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश जारी कर दिये है।

एक्सपर्ट्स ने बताया इससे नागरिकों को सुविधा (Facilities in UP) मिलेगी और मिलने वाले शुल्क से ग्राम पंचायतों की आय को भी बढ़ाने वाली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण और जनसुविधा संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए।

जल संरक्षण समेत इन चीजों के लिए तैयार खर्च

बैठक में सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग तालाबों की सूचीकरण और उपयोग नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इस पर सीएम ने ग्राम पंचायत (UP News) और जिला पंचायतों के अधीन तालाबों व पोखरों का समयबद्ध पट्टा और इससे होने वाली आय को हर घर नल, जल संरक्षण तथा जनहित के कार्यों पर खर्च करने के निर्देश को जारी कर दिया है। इसके लिए नियमावली बनाई जाने वाली है।

सरकार ने दी बड़ी राहत 

शहरी सीमा के बाहरी क्षेत्र में मकान बनाने वालों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। अब शहर के भीतरी व बाहरी क्षेत्रों में भूमि व उपयोग के आधार पर वाह्य विकास शुल्क नए सिरे से तय किये जाने वाले हैं। यह शुल्क शहर के अंदर अधिक और बाहर कम होगा।

शहरी पुनर्विकास नीति का ड्राफ्ट तैयार

कृषि व औद्योगिक उपयोग की भूमि पर वाह्य विकास शुल्क आवासीय और व्यावसायिक की तुलना में कम होने वाली है। वहीं आवास विभाग की समीक्षा में मंगलवार को सीएम योगी (Yogi goverment) ने अधिकारियों और विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने प्रस्तावित शहरी पुनर्विकास नीति के ड्राफ्ट को भी देखा और इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

वाह्य विकास शुल्क नीति के तहत होगा फैसला 

बैठक में आवास विभाग ने सीएम के सामने शहरों में नक्शा पास करने पर लगने वाले वाह्य विकास शुल्क नीति और शहरी पुनर्विकास नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इस पर सीएम ने वाह्य विकास शुल्क नीति (UP News) को व्यावहारिक और जनहित के अनुरूप बनाने के निर्देश जारी कर दिये है। बताया गया है कि कृषि एवं औद्योगिक उपयोग की भूमि पर वाह्य विकास शुल्क आवासीय और व्यावसायिक उपयोग की तुलना में कम होना चाहिए।

जनसुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा उपयोग 

स्थानीय नगर निकाय सीमा के अंदर और बाहर की भूमि पर भी शुल्क की दरों में अंतर किया जा रहा है। इस स्थिति में सामान्य व्यक्ति स्वयं अपने वाह्य शुल्क की गणना की जा सकता है। इसकी वजह से प्राप्त राशि का उपयोग जनसुविधाओं के विकास (development of public amenities) में किया जाने वाला है। इसके लिए विकास प्राधिकरणों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सीएम ने निर्देश दिए कि नीति में भूमि पुनर्गठन, निजी निवेश को प्रोत्साहन, पारदर्शी पुनर्वास व्यवस्था और प्रभावित परिवारों की आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।