Uttar Pradesh News : यूपी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग तहसीलों में कब्जे से खाली कराई भूमि
Uttar Pradesh News : यूपी में डीएम के निर्देश पर सभी तहसीलों में सरकारी और ग्राम सभा की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में, सोमवार को जिले भर की तहसीलों में नौ से 16 वर्षों से कब्जे में ली गई कुल 18 भूमि को मुक्त कराया गया-
HR Breaking News, Digital Desk- (Uttar Pradesh News) डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर सभी तहसीलों में सरकारी और ग्राम सभा की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में, सोमवार को जिले भर की तहसीलों में नौ से 16 वर्षों से कब्जे में ली गई कुल 18 भूमि को मुक्त कराया गया। (Government land reclaimed from illegal possession in Prayagraj)
सोरांव व करछना में हटाया गया अतिक्रमण-
सोरांव तहसील में पूरबनारा (रास्ते की भूमि) और चौबारा (खलिहान) मौजा की सरकारी जमीन को राजस्व टीम ने अतिक्रमण से मुक्त कराया। करछना तहसील में भमोखर (रास्ता), सेहरा (चकमार्ग), मुरादपुर (रास्ता) और जगौती (नवीन परती) की अतिक्रमण की गई भूमि को भी खाली करा लिया गया है।
फूलपुर और कोरांव में किया गया था अतिक्रमण-
तहसील फूलपुर में ग्राम सरांयमदन में आवागमन मार्ग से तथा जाफरपुर उर्फ बाबूगंज में तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तहसील कोरांव में ग्राम भगेसर व ग्राम देईबांध में चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तहसील बारा में ग्राम भेलांव व चितौरी में रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।
सदर, हंउिया, मेजा में भी हुई सरकारी कार्रवाई-
विभिन्न तहसीलों में सरकारी संपत्तियों और ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त (Encroachment free land of village community) कराने की कार्यवाही की गई है, जिसे डीएम (जिलाधिकारी) ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। सदर में भीटी में नाला और तिमरा में चकमार्ग, हंडिया के बसनेहटा में चारागाह और भेस्की में चकमार्ग, तथा मेजा के टिकरी में चकरोड और झड़ियाही में नवीन परती की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है।
सरकारी, ग्राम सभा की भूमि से शीघ्र हटवाएं अतिक्रमण-
सरकारी भूमि और ग्राम सभा की भूमि को तत्काल और समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराने का स्पष्ट निर्देश डीएम ने सभी एसडीएम और अन्य अधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी इस कार्यवाही की प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुसार अवैध अतिक्रमण हटाने (removal of illegal encroachment) का अभियान निरंतर जारी रहेगा। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरते जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
