7th Pay Commission: कर्मचारियों के इस नियम में बदलाव, खर्च करने होंगे पहले से ज्यादा पैसे
HR Breaking News (ब्यूरो) : एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 1 जनवरी से ड्यू है. इस पर सरकार की तरफ से मार्च में ऐलान किये जाने की उम्मीद है. लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय कर्मियों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है.
सरकार की तरफ से कर्मचारियों के फायदे के लिए लाए गए नियम को बदलने की तैयारी है. जी हां, इसके बाद उन्हें पहले से ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की दर को घटाकर 7.1 कर दिया था.
7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, बजट के बाद होगा यह ऐलान
सालाना 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 किया रेट
अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम ब्याज पर हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) मिलता है. आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए HBA की ब्याज दर को 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत सालाना कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से एचबीए (HBA) पर ब्याज दर बढ़ाने वाली है.
इन कामों के लिए ले सकते हैं पैसा
सरकार की तरफ से इस फैसले से 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के बीच घर बनाने या फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई थी. आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एचबीए का फायदा सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है. नियम के तहत नया घर बनाने, रहने की जगह का एक्टेंशन, हाउसिंग बोर्ड या प्राधिकरण के प्लॉट आदि खरीदना शामिल है.
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क्या है HBA?
सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस सुविधा में केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन का 34 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं. आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को House Building Advance दिया जाता है.
इसमें कर्मचारी खुद या पत्नी के नाम पर लिए गए प्लॉट पर घर बनाने के लिए या फ्लैट लेने के लिए एडवांस पैसा ले सकता है. योजना को 1 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था. इसके तहत सरकार 31 मार्च 2023 तक कर्मचारियों को 7.1 प्रतिशत ब्याज पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.