केंद्र कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से बढ़ने जा रही है सैलरी
HR BREAKING NEWS :नई दिल्लीः 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हो रहा है। सरकार कर्मचारियों को जुलाई महीने में 4 % महंगाई भत्ता देने की योजना बना रही है। जिससे महंगाई भत्ता 34 % हो जाएगा।
7th Pay Commission के तहत बढ़ेगा HRA
7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अब ट्रैवल एलाउंस, सिटी एलाउंस भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ प्राइवेट फण्ड और Gratuity में बढ़त देखने को मिलेगी।
कर्मचारियों के PF और Gratuity की गणना उसकी बेसिक सैलेरी से होती है। इसके साथ जुलाई के महंगाई भत्ते में हॉउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। HRA 3 % बढ़ने की उम्मीद है।
7th Pay Commission के तहत DA और DR में 3 फीसदी की बढ़त
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) केंद्र द्वारा जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। इस साल जनवरी में सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
7th Pay Commission के तहत जुलाई में कितना बढ़ेगा DA?
हालांकि अप्रैल, मई और जून के महीनों में AICPI इंडेक्स 126 से ऊपर रहने पर महंगाई भत्ता जुलाई में 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। जनवरी और फरवरी में AICPI 125.1 और 125 था और मार्च में यह 126 हो गया।
अगर AICPI उस स्तर पर रहता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद की जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 34 फीसदी डीए मिल रहा है। अगर 4 फीसदी का डीए बढ़ा दिया जाता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन पर 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
डीए बढ़ने के बाद कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
अगर सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उन्हें 31 प्रतिशत डीए की दर से 6,120 रुपये डीए मिल रहा है। यदि जुलाई में डीए में 4 प्रतिशत की बढ़त होने पर उन्हें 6,840 रुपये का डीए मिलेगा। इसका मतलब है कि नवीनतम डीए वृद्धि के बाद कर्मचारियों के वेतन में 720 रुपये की वृद्धि की जाएगी।
महंगाई को कम करने के लिए केंद्र हर साल जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाता है। चूंकि खुदरा महंगाई साल के उच्चतम स्तर पर है इसलिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना प्रबल है। इसके अलावा अप्रैल में CPI आधारित मुद्रास्फीति आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर रही।