DA-TA : भत्तों को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश, अब इस तरह मिलेगा लाभ

HR Breaking News, New Delhi: केंद्र सरकार जल्द सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार अगले महीने की शुरुआत में ही मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance)और अन्य भत्तों को जारी कर सकती है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।  

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 वहीं दूसरी तरफ अन्य भत्ते को लेकर वित्त मंत्रालय (ministry of finance) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का लाभ सातवें वेतनमान (7th CPCs) के कर्मचारियों को होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में / से स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता को लेकर नियम संशोधन हुए हैं।

दरअसल 16 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक यात्रा भत्ता (TA) के लिए सरकार ने नियम में बदलाव किया है। जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वहीं हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 3 (iii) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर यात्रा भत्ता के संबंध में उल्लेख किया गया था कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख में स्थानांतरण के लिए रसीद/वाउचर अनिवार्य है।

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इस विभाग में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि यदि अधिकारी को उत्तर पूर्व क्षेत्र से भारत के अन्य भाग में स्थानांतरित किया जाता है या इसके विपरीत और सरकारी कर्मचारी का परिवार उसके साथ नहीं जाता है, तो क्या रसीद / वाउचर का उत्पादन किया जाता है व्यक्तिगत सामान के परिवहन की पात्रता की 1/3 राशि का दावा करना अनिवार्य है।