टैक्स फ्री रिटर्न पाने के लिए EPFO में करें निवेश, जानिए कितनी है लिमिट

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की ब्याज दर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1 प्रतिशत होगी। जबकि यह दर पिछले वर्ष के प्रतिफल की तुलना में 40 आधार अंक कम है, फिर भी यह अन्य ऋण निवेश उत्पादों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर/रिटर्न से अधिक है।

इसके साथ ही, कई वेतनभोगी व्यक्ति अपना ईपीएफ योगदान बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) का रास्ता अपना रहे होंगे। ऐसा करने से, वे न केवल बचत पर अधिक लाभ अर्जित करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ईपीएफ और वीपीएफ योगदान के माध्यम से अर्जित ब्याज कर-मुक्त रहे।

1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी

यदि किसी कर्मचारी का ईपीएफ और वीपीएफ में अपना योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त योगदान पर अर्जित ब्याज एक व्यक्ति के हाथों कर योग्य होगा। अतिरिक्त योगदान पर अर्जित ब्याज पर आपकी आय पर लागू आयकर दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा।तो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईपीएफ और वीपीएफ दोनों से अर्जित ब्याज कर-मुक्त रहे,

वीपीएफ के माध्यम से कितना निवेश करना चाहिए? प्रभावी रूप से, ईपीएफ और वीपीएफ के माध्यम से कुल ईपीएफ खाता योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।इसके अलावा, यह वेतनभोगी व्यक्ति द्वारा हर महीने अनिवार्य ईपीएफ योगदान पर भी निर्भर करता है।

अनिवार्य ईपीएफ योगदान को जानने के दो तरीके हैं:
अपनी वेतन पर्ची से अनिवार्य ईपीएफ योगदान की जांच करें।
अनिवार्य ईपीएफ योगदान जानने के लिए अपने मूल वेतन के 12 प्रतिशत की गणना करें।
एक बार जब आप अपने अनिवार्य वार्षिक ईपीएफ योगदान से अवगत हो जाते हैं, तो उसी राशि को 2.5 लाख रुपये से काट लें। बाकी रकम इतनी होगी कि आप वीपीएफ के जरिए कितना निवेश कर सकते हैं।

इस तरह कर सकते हैं गणना
मान लीजिए कि आप मूल वेतन के रूप में प्रति माह 30,000 रुपये कमा रहे हैं। अनिवार्य ईपीएफ योगदान 3600 रुपये प्रति माह आता है। वार्षिक ईपीएफ योगदान 43,200 रुपये (3600 X 12 रुपये) है। एक वित्तीय वर्ष में आप वीपीएफ के माध्यम से अधिकतम 2,06,800 रुपये (43,200 रुपये से 2.5 लाख रुपये कम) निवेश कर सकते हैं। यह अधिकतम राशि है जिसे आप यह सुनिश्चित करते हुए निवेश कर सकते हैं कि इससे अर्जित ब्याज आपके हाथ में कर-मुक्त रहे। सरकारी कर्मचारी या जिनके नियोक्ता ईपीएफ खाते में योगदान नहीं करते हैं, उनके लिए सीमा 5 लाख रुपये है।