बढ़ती महंगाई के बीच RBI का बड़ा फैसला

HR Breaking News : नई दिल्ली. ये लगातार 11वीं बार है जब केंद्रीय बैंक (Central Bank) ने ब्‍याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे पहले, रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था.

रिवर्स रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि, रिवर्स रेपो रेट (Reverse repo rate) में 0.40% की बढ़ोतरी की गई है. अब यह बढ़कर 3.75% हो गया है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट (MSFR) और बैंक रेट 4.25 फीसदी रहेगा. पॉलिसी का रुख 'अकोमोडेटिव' रखा गया है. आगे चलकर अकोमोडेटिव रुख में बदलाव करेंगे.

अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए तैयार है RBI

RBI गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था नई एवं बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से संतोषजनक स्थिति में है.

रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि आरबीआई ने वृद्धि को कायम रखने और मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए अपने नरम रुख में थोड़े बदलाव किए हैं. लेकिन रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर रेपो को लगातार 11वीं बार यथावत रखते हुए इसे चार प्रतिशत पर कायम रखा.

10 मीटिंग से नहीं हुआ है कोई बदलाव

कोरोना महामारी के कारण फरवरी 2019 से लेकर मई 2020 तक RBI ने रेपो रेट में 2.50% की कटौती की थी. रेट घटाने से ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है. जबकि रेट बढ़ाने से रिजर्व बैंक को महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है.

पिछले कुछ महीनों से महंगाई दर RBI के दायरे से बाहर है. ऐसे में इस बार एनालिस्ट्स को अनुमान था कि रिजर्व बैंक रेट बढ़ा सकता है. लेकिन कमेटी ने मॉनिटरी पॉलिसी पर अपना रुख अकोमडेटिव बना रखा है. RBI की पिछली 10 मीटिंग से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है.

RBI गवर्नर की बड़ी बातें

•  FY23 GDP ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2%
• FY23 के Q2 में GDP ग्रोथ अनुमान 7% से घटाकर 6.2%
•  FY23 के Q3 में GDP ग्रोथ अनुमान 4.3% से घटाकर 4.1%
• FY23 के Q4 में GDP ग्रोथ अनुमान 4.5% से घटाकर 4%
•  FY23 में महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान.
• महंगाई दर अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.7% किया.
• बाजार से धीरे-धीरे लिक्विडिटी बाहर निकालेंगे.
•  SDF से मोनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मजबूत होगा.
• करेंसी मार्केट 18 अप्रैल से सुबह 9 बजे खुलेंगे.
• सस्टेनेबल फाइनेंस, क्लाइमेट रिस्क पर पेपर जारी करेंगे.
• सभी रेगुलेटेड कंपनियों में ग्राहकों की सर्विस स्टडी के लिए पैनल का गठन.
• एटीएम में बिना कार्ड के पैसे निकासी के प्रस्ताव पर काम जारी.
• पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी होंगे.