Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपया भी टैक्स

HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट (central budget) पेश करेंगी, जिसमें टैक्सपेयर्स (taxpayers) को बड़ी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इनकम टैक्स (Income tax) घटाने पर विचार कर रही है।

वर्तमान में, नई और पुरानी कर व्यवस्था (new and old tax sysytem) में 10-15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले व्यक्तियों को सबसे ज्यादा 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री (tax free) करने का सुझाव दे सकती है। 

वित्त मंत्री का फोकस हो सकता है न्यू टैक्स रिजीम पर- 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने केंद्रीय बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम (New regime of income tax) की शुरुआत की थी। इसमें निवेश या होम लोन जैसी चीजों पर टैक्स डिडक्शन (tax deduction) का लाभ नहीं मिलता, लेकिन टैक्स रेट (tax rate) कम हैं। पहले टैक्सपेयर्स ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब इसके तहत आईटीआर फाइल (ITR File) करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि सरकार इसे और भी अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती है।

70% प्रतिशत से ज्यादा टैक्सपेयर्स कर रहे न्यू टैक्स रिजीम का इस्तेमाल-

अब लगभग 72 प्रतिशत टैक्सपेयर्स (taxpayers) नई कर प्रणाली के तहत आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण नई कर व्यवस्था की सरलता है, जिससे बिना किसी जटिलता के टैक्स फ्री आय (Tax free income) प्राप्त करना संभव हो रहा है। इसके विपरीत, पुरानी कर प्रणाली (old tax system) में वही लोग बने हुए हैं, जिन्होंने होम लोन (home loan) लिया है या टैक्स बचाने के लिए विभिन्न निवेश योजनाओं में पैसे लगाया है। नई व्यवस्था के कारण कई लोग इसे प्राथमिकता दे रहे हैं।

इतने प्रतिशत लोग फाइल कर रहे हैं जीरो ITR-

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax Department) का असेसेटमेंट ईयर 2023-24 का डेटा बताता है कि आईटीआर फाइल करने वाले 70 प्रतिशत लोगों ने जीरो रिटर्न फाइल (zero return file) किया। इसका मतलब है कि उनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये या इससे कम थी। वहीं, रिटर्न फाइल करने वाले 88 प्रतिशत लोगों की इनकम 10 लाख रुपये से कम और 94 प्रतिशत लोगों की 15 लाख रुपये से कम थी।

10 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री करेगी सरकार?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा (Income tax department data) से पता चलता है कि सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू (highest revenue to government) उन लोगों से मिलता है, जिनकी सालाना इनकम 10-15 लाख रुपये है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री (tax free) करने पर विचार कर सकती है, जिससे मिडल क्लास (middle class) को बड़ी राहत मिलेगी। अर्थशास्त्रियों ने 10-15 लाख रुपये वाले स्लैब में टैक्स घटाने (tax reductionj in slab) का सुझाव भी दिया है। इससे लोगों के हाथ में अधिक पैसे बचेंगे, जिससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम आर्थिक विकास में सहायक साबित हो सकता है।