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LIC ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, इग्नोर करना पड़ जाएगा भारी

LIC - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि LIC ने कहा कि हम बिना अनुमति के हमारे ब्रांड का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। LIC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पॉलिसीधारकों और जनता से सावधानी बरतने और ऐसी हर चीज की प्रामाणिकता की जांच करने को कहा है।

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LIC ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, इग्नोर करना पड़ जाएगा भारी

HR Breaking News, Digital Desk-  LIC Customers Alert: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC ने सीनियर अधिकारियों की तस्वीर, कंपनी के ब्रांड नाम तथा प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Media Platform) पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन देने में शामिल कुछ लोगों/संस्थाओं के खिलाफ लोगों को आगाह किया है।

LIC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने पॉलिसीधारकों और जनता से सावधानी बरतने और ऐसी हर चीज की प्रामाणिकता की जांच करने को कहा है।

ब्रांड का दुरुपयोग-

निगम ने सार्वजनिक नोटिस (Notice) में कहा कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग और संस्थाएं हमारी सहमति के बिना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों या पूर्व अधिकारियों की तस्वीर, हमारे ब्रांड नाम तथा प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन दे रहे हैं। हम ऐसी भ्रामक गतिविधियों को लेकर जनता को सचेत करना चाहते हैं। नोटिस में जनता से LIC के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर ऐसे धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के ‘यूआरएल लिंक’ की जानकारी देने को भी कहा गया।

भ्रामक विज्ञापनों से गुमराह न हों-

एलआईसी ने कहा कि हम बिना अनुमति के हमारे ब्रांड का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। निगम ने कहा कि यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं कि पॉलिसीधारक और आम जनता ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से गुमराह न हों।

साइबर फ्रॉड के आंकड़े-

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के दौरान वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के 11,28,265 मामले सामने आए। इन मामलों में कुल 7,488.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। साइबर अपराध से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से देश में‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ की स्थापना की है।