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Hindi News : गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे थे सरकारी कर्मचारी, अब विभाग करेगा वसूली

Hindi News : रसद विभाग की खाद सुरक्षा योजना में गरीबों के अनाज पर डाका डालने वाले सरकारी कर्मचारियों से अब विभाग वसूली करेगा. जन आधार कार्ड की मैपिंग के दौरान झुंझुनूं जिले में 808 सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए मिले हैं. 
 
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Hindi News : गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे थे सरकारी कर्मचारी, अब विभाग करेगा वसूली

HR Breaking News : Jhunjhunu: रसद विभाग की खाद सुरक्षा योजना में गरीबों के अनाज पर डाका डालने वाले सरकारी कर्मचारियों से अब विभाग वसूली करेगा।
जन आधार कार्ड की मैपिंग के दौरान झुंझुनूं जिले में 808 सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए मिले हैं. यह सरकारी कर्मचारी जन आधार कार्ड की मैपिंग के दौरान आरजीएचएस की सूची से सामने आए हैं. अब रसद विभाग इन से वसूली को लेकर तैयारी कर रहा है।
डीएसओ कपिल झाझड़िया ने बताया कि खाद विभाग द्वारा जन आधार कार्ड की राशन कार्ड से मैपिंग में राज्य में 27911 सरकारी कर्मचारी मिले हैं, जिनमें से झुंझुनूं जिले के 808 सरकारी कर्मचारी हैं. यह कर्मचारी आरजीएचएस में पंजीकृत होने के साथ खाद्य सुरक्षा सूची में भी शामिल है. यह सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस योजना के साथ खाद्य सुरक्षा योजना में भी आदान उठा रहे थे।
जिला रसद अधिकारी ने 808 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर इनका जवाब मांगा है. विभाग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूली करेगा. झुंझुनूं जिले में पहले भी खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, जिले के सभी एसडीएम कार्यालय में पहले जांच करवाई गई थी. उसमें 2401 सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल थे, जिनके बाद रसद विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए इन सभी कर्मचारियों की योजना से नाम हटाने के साथ इन कर्मचारियों से वसूली करते हुए 3 पॉइंट 75 करोड़ रुपए की वसूली की गई. 

आपको बता दें कि बजट घोषणा 2020-21 में खाद्य सुरक्षा के सभी लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद जन आधार कार्ड को राशन कार्ड को राशन कार्ड के रूप में उपयोग लेने की दिशा में राशन कार्ड के डाटा के साथ मेपिंग करने का कार्य शुरू हुआ. राज्य सरकार की हेल्प योजना में पंजीकृत कर्मचारियों की सूची का हाथ सुरक्षा योजना की सूची से मिलान किया गया, तो जिले के 808 सरकारी कर्मचारी जो खाद सुरक्षा योजना में जुड़े हुए थे और इसका अनुचित लाभ ले रहे थे।