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Karmchari Update : कर्मचारियों की फीजूलखर्ची पर पीएम का एक्शन, मंत्रालयों को ये आदेश जारी

कर्मचारियों की फीजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार (Modi Goverment) की नजर अब सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) की फिजूल खर्ची पर है। सरकारी कर्मचारियों की फीजूलखर्ची कम करने के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया है।
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HR Breaking News : नई दिल्ली : कर्मचारियों की फीजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए सभी मंत्रालयों को आदेश दिए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले हवाई टिकट (Air Ticket) बुक करा लें और श्रेणी के हिसाब से 'सबसे सस्ते किराया' वाला ऑप्शन चुनने।
 इतना ही नहीं कर्मचारियों से यह भी कहा गया है कि अब उन्हें यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करें और बेवजह टिकक कैंसल करने से बचे।

 

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मिलेगा 18 महीने के बकाया डीए


सरकारी कर्मचारी फिलहाल केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से ही टिकट खरीद सकते हैं. इनमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल है. खबर है कि सरकार अगले महीने से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर सकती है. साथ ही 18 महीने के बकाया डीए का भी भुगतान हो सकता है. फिलहाल 34 फीसदी डीए मिल रहा है और अगर इसमें 4 फीसदी की भी बढ़ोतरी होती है, तो ये 38 फीसदी हो जाएगा।

 

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यात्रा के 30 दिनों के भीतर चुकाना होगा बकाया


पीटीआई की खबर के मुताबिक व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ट्रैवल एजेंटों को अपना बकाया चुकाने के लिए कहा है. इसमें कहा गया है कि सरकारी खातों में यात्रा के अलावा और किसी भी तरह का खर्च नहीं जोड़ा जाएगा।