Haryana News : प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, मंडी में इस दिन से शुरू होगी फसलों की खरीद, जानें क्या है एमएसपी

HR Breaking News, Digital Desk- (Haryana) हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए फसलों की खरीद का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत मसूर की खरीद 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, सरसों की खरीद 28 मार्च से 1 मई तक और चने की खरीद 1 अप्रैल से 10 मई तक की जाएगी। वहीं ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से 20 जून तथा सूरजमुखी की खरीद 1 जून से 30 जून तक होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (Anurag Rastogi) ने मंगलवार को Chandigarh में सीजन 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में राज्य में प्रमुख फसलों के रकबे और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सरसों का उत्पादन (mustard production) लगभग 13.17 लाख टन होने का अनुमान है। सूरजमुखी का उत्पादन 0.70 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि चना और मसूर के उत्पादन में भी सुधार दर्ज किया गया है। ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन (Production of summer green gram) 98 टन तक बढ़ने का अनुमान है।

मुख्य सचिव ने फसलों के बढ़े हुए उत्पादन अनुमानों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया समय पर और सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को बिना देरी के लाभकारी मूल्य मिल सके। साथ ही उन्होंने किसानों के बीच एमएसपी (MSP) और खरीद प्रक्रिया को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया।

बैठक में चालू सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की भी समीक्षा की गई। सरसों के लिए एमएसपी (MSP for mustard) 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 5,875 रुपये, मसूर के लिए 7,000 रुपये, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपये तथा ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 8,768 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

पूर्व वर्षों की खरीद की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि Government of Haryana ने मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रभावी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित की है। वर्ष 2024-25 में राज्य में 8.12 लाख टन से अधिक सरसों की खरीद की गई थी। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृतियों के अनुरूप खरीद प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि मूल्य समर्थन योजना के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत खरीद सीमा सहित सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़े तो किसानों के हित में इस सीमा से अधिक खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी सुनिश्चित किए जाएं।