Haryana में प्रति एकड़ धान खरीद की लिमिट तय, ज्यादा उत्पादन पहले होगी जांच

HR Breaking News (Haryana me Dhan Kharid) हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से धान खरीद की शुरुआत की जाने वाली है, उससे पहले सरकार ने प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीद पर लिमिट लगा दी है। मंडी में उससे ज्यादा धान लाई गई तो उस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही खरीदी की जा सकती है। हरियाणा में जिला वार खरीद का कोटा भी तय कर दिया गया है। 

3 साल के आंकड़ों के आधार पर लिया फैसला (paddy procurement Haryana)

सरकार ने धान की लिमिट तय करने में 3 साल के आंकड़े उठाए हैं। इसमें साल 2023, 24 और 25 के धान का उत्पादन देखा, इसके हिसाब से औसत आंकड़े तैयार किए हैं। हर जिले में प्रति एकड़ का औसत अलग निकला है। इसी के आधार पर जिले में धान की खरीद की जाएगी। विभाग की तरफ से यह आंकड़े खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेजे गए हैं। अब किसान ऐप (Kisar App Haryana) के माध्यम से इन आंकड़ों को दर्ज किया जाएगा, जिस जिले में किसानों के लिए औसत फसल उत्पादन निकल गया है, उसी के अनुसार बिक्री की जाएगी। 

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कही यह बात (Haryana Minister of Food and Supplies)

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश (Haryana Minister of Food and Supplies) नागर हैं, उनके हवाले से मीडिया में कहा गया है कि अगर किसी के खेत में अधिक धान का उत्पादन हुआ है तो जांच के बाद उसकी खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला वार खरीद की योजना बनाई है। किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। 

कम भी मिल सकते हैं भाव (Haryana Dhan ki kimat)

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों का अगर औसत उत्पादन से ज्यादा धान निकलता है तो उसकी खरीद में भाव कम मिल सकता है। वहीं, नहीं तो अतिरिक्त धान घर पर रखना पड़ सकता है। किसा तय सीमा से ज्यादा फसल नहीं भेज पाएंगे। वहीं किसानों को कहना उनके पास इतनी जगह नहीं है कि धान घर पर स्टोर करके रखा जा सके। 

केंद्र ने हरियाणा में धान खरीद का कोटा किया तय (Dhan Kharid limit in Haryana)

वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से हरियाणा में इस बार 58 लाख टन से ज्यादा धान (Paddy procurement limit) नहीं खरीदा जाएगा। पिछली बार सरकार की तरफ से 62 लाख टन से ज्यादा की धान खरीद की गई थी। इसमें प्रदेश में अतिरिक्त चावल का उत्पादन भी देखने को मिला था। इसके बाद केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त चावल को नहीं खरीदा गया, ऐसे में ढाई लाख टन चावल अभी भी हरियाणा में ही है। इसे लेकर चावल मिल मालिक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और एफसीआई को दिए जाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में मोटे धान की खरीद सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार के इस फैसले का किसान यूनियन की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है।