18 month DA arrear: क्या 8वें वेतन आयोग में मिलेगा पेंडिग DA arrear, सरकार ने दिया जवाब

HR Breaking News, Digital Desk- (18 month DA arrear) आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों (central employees update) की नजरें इसकी सिफारिशों पर टिकी हैं, जो अगले डेढ़ साल में लागू होने की उम्मीद है। इससे पहले ही कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं। इनमें सबसे अहम मांग लंबे समय से लंबित 18 महीने के महंगाई भत्ता (DA) एरियर के भुगतान को लेकर है।

जानें क्या है मामला-

दरअसल, जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच कोरोना महामारी के चलते सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। उस समय आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। यही 18 महीनों का एरियर अब तक लंबित है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठन लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं।

सरकार का स्टैंड क्या है-

केंद्र सरकार की ओर से संसद में बार-बार यह स्पष्ट किया गया है कि 18 महीने के बकाया DA के भुगतान का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सदन में यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को इसलिए रोका था, ताकि आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके।

इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को कोविड-19 के संदर्भ में रोका गया था। मंत्रालय के अनुसार, महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधान को देखते हुए यह फैसला सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से लिया गया था।

2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे बढ़ गया। इसलिए, महंगाई भत्ता का बकाया जारी करना संभव नहीं समझा गया।

कर्मचारी संगठनों का तर्क क्या है-

कर्मचारी यूनियनों (employee union) का कहना है कि 18 महीने का DA एरियर कर्मचारियों का वैध हक है और इसे रोकना न्यायसंगत नहीं है। कई संगठनों ने मांग उठाई है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, उसी समय यह बकाया राशि भी जारी की जाए। यूनियनों का तर्क है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और सरकार के प्रति भरोसा मजबूत होगा।

वर्तमान में केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी इस फैसले पर नजर लगाए बैठे हैं। यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 की पहली छमाही में लागू होने की संभावना जताई जा रही है।