7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी 1 महीने की अतिरिक्त छुट्टी, जारी हुए आदेश
7th Pay Commission : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक महीने की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी... सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Dgital Desk- केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 30 दिन का अतिरिक्त अवकाश देने की घोषणा की है, जो उनके लिए एक अच्छी खबर है. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी. वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों (central employees) को सेवा नियमों के तहत 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जिसका उपयोग वे व्यक्तिगत कारणों के लिए कर सकते हैं.
यह नई घोषणा मौजूदा अवकाश के अतिरिक्त होगी, जिससे कर्मचारियों को कुल 60 दिनों का अवकाश मिल सकेगा. यह जानकारी डॉ. सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी.
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरूद्ध अवकाश मिलता है.
अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए भी ले सकेंगे छुट्टी-
डॉ. जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु किसी विशेष अवकाश का प्रावधान है. उन्होंने इसके लेकर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारी (central employees) को ये सभी छुट्टियां व्यक्तिगत कारणों से ले सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है.
सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं ये सुविधाएं-
सरकारी कर्मचारियों को CGHS (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत किफायती चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी दवाएं और उपचार शामिल हैं. महिला कर्मचारियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है. सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (gratuity) और भविष्य निधि (PF) का लाभ मिलता है. नई पेंशन योजना (NPS) के तहत, मासिक वेतन से एक निश्चित राशि काटी जाती है, जो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में मिलती है.
केंद्र सरकार संभवतः 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू करने की तैयारी में है. यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है. अनुमान है कि लेवल-1 के कर्मचारियों की मूल सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकती है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.