7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद बेसिक सैलरी में होगा इजाफा
7th Pay Commission Update : केंद्र सरकार दस साल में एक नया वेतन आयोग का गठन करती है। जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। देश में पहली बार 1946 में पे कमिशन (New pay commission) का गठन किया गया था। अब आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था। तब कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ था। अब मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अर्तंगत बेसिक सैलरी (Basic Salary) मिल रही है। दरअसल, पिछले दिनों सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में चार फीसदी बढ़ोतरी कर बढ़ा तोहफा दिया था। अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा इजाफा होगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं कितनी बढ़कर मिलेगी बेसिक सैलरी-
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। सरकार ने होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) को जनवरी 2024 के लिए 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लेकिन, अब इसकी कैलकुलेशन बदल रही है। जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता शून्य (Dearness allowance zero) से कैलकुलेट होगा।
लेकिन, इसके नंबर्स जनवरी से जून के बीच AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होंगे। जनवरी AICPI का नंबर फरवरी में रिलीज कर दिया गया था। इसके मुताबिक, महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में 1 फीसदी का उछाल आ चुका है। मतलब 51 फीसदी हो गया है। लेकिन, फरवरी AICPI इंडेक्स का नंबर अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसे शून्य करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है?
शून्य से शुरू होगी कैलकुलेशन
साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के महंगाई भत्ते (DA) का गणित बदलने जा रहा है। दरअसल, 1 जनवरी से कर्मचारियों को 50 फीसदी DA मिल रहा है। नियम के मुताबिक, 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके शून्य से इसकी गणना शुरू होगी। लेकिन, लेबर ब्यूरो की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। मतलब अभी महंगाई भत्ते (Dearness allowance hike) की कैलकुलेशन 50 फीसदी से आगे ही चलेगी। लेकिन, शून्य कब किया जाएगा?
बेसिक सैलरी में होगा इजाफा -
सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करते वक्त महंगाई भत्ते (DA) को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फीसदी तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानि न्यूनतम सैलरी में जोड़ (da merger basic salary) दिया जाएगा।
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपए मिलेगा। लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। मतलब बेसिक सैलरी का रिविजन होकर 27,000 रुपए हो जाएगी।
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क्यों 0 होगा महंगाई भत्ता?
जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया।
उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था। इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1।87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था। लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे।
कब शून्य होगा महंगाई भत्ता?
एक्सपर्ट्स की मानें तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। क्योंकि, सरकार साल में दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब अगला रिविजन जुलाई 2024 से लागू होना है। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी, 4 फीसदी या कितना होगा। ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50 फीसदी महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार का रूख -
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग आ सकता है। अब इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की गई है। दरअसल, सरकारी कर्मचारी लंबे से आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर वित्त ने संसद में बयान जारी किया था।
कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैः वित्त राज्य मंत्री
उन्होंने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 10 वर्ष का इंतजार किए बिना केंद्रीय कर्मचारियों के पे मेट्रिक्स को संशोधित करने की सिफारिश पर भी कोई विचार नहीं किया है।
चौधरी से राज्यसभा में पूछा गया था कि जनवरी 2024 में कर्मचारियों का डीए और डीआर 50 प्रतिशत पार कर जाएगा, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया है? इस पर उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया।
2016 में लागू हुई थीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक पे कमीशन का गठन करती है। अब तक देश में सात पे कमीशन आ चुके हैं। सबसे पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था जबकि सातवां पे कमीशन (7th pay commission) फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था।