8th Pay Commission:  कर्मचारियों की बढ़ेगी 26 हजार रुपये सैलरी,  8वां वेतन आयोग होगा लागू!

HR Breaking News, New Delhi: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें देशभर में लागू कर दी हैं। हालांकि कर्मचारियों इससे खुश नहीं हैं, उनका कहना है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उससे कम सैलरी बढ़ी है। यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग(8th Pay Commission ) लाने की मांग की जाएगी।

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26 हजार रुपये तक हो सकता है न्यूनतम वेतन  

इस बारे में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा। 

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कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार

सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।