8th Pay Commission : कर्मचारियों को झटका, 51000 नहीं, 30000 रुपये होगी बेसिक सैलरी, आ गई रिपोर्ट
8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पिछले काफी दिनों से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अपडेट जारी किया गया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) के तरह कर्मचारियों की सैलरी में 51 हजार नहीं बल्कि 30 हजार रुपये तक बेसिक सैलरी देखी जाएगा। आइए जानते हैं इस नई रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी।
HR Breaking News (8th Pay Commission)। हाल ही में केंद्र सरकार ने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्र सरकार अब इन कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने वाली है। वेतन में ये बढ़ौतरी 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली है।
कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Update) के लागू होने पर कर्मचारियों को 51 हजार रुपये वेतन के तौर पर दिये जाने वाले हैं।
हालांकि अब एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को वेतन के तौरा पर 30 हजार रुपये दिये जाने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल।
पहले लगाया जा रहा था इतने वेतन होने का अनुमान
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic salary Hike) के तौर पर दी जा रही है।
वहीं अब इसे बढ़ाकर 51,0000 रुपये होने की संभावना लगाई जा रही थी। लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार बेसिक सैलरी में इतने कम रुपये की बढ़ौतरी होगी।
कर्मचारियों को हुई परेशानी
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी (8th Pay Commission Salary) में औसतन 13 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी की जा सकती है। अभी तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 3 गुना हो सकती है।
हालांकि नई रिपोर्ट से कर्मचारियों (Update for Employees) के सपने टूट सकते हैं। हालांकि, यह राहत अभी तुरंत नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसका लागू होना 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत से पहले संभव नहीं है।
न्यूनतम वेतन में आएगा इतना उछाल
जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 8th CPC) 1.8 रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि मौजूदा वेतन को 1.8 से गुणा करके नया वेतन तक तय किया जाएगा।
इस हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति (Salary hike) माह तक पहुंच सकता है। अभी तक माना जा रहा था कि वेतन को बढ़कर 51,000 रुपये तक किया जा सकता है। सैलरी को लेकर इन नई संभावनाओं से कर्मचारियों को झटका लग सकता है।
जानिये क्या है फिटमेंट फैक्टर
जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसकी मदद से पुराने वेतन को नए वेतनमान में बदलाव किया जाता है। जैसे 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर (Fitment Factor in 7th CPC) 2.57 प्रतिशत तक था, इसकी वजह से काफी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी।
8वें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही है देरी
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, हालांकि अभी तक न ही इसकी Terms of Reference (ToR for 8th Pay Commission) को तय नहीं किया गया है और न ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है। कोटक का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट आने में लगभग डेढ़ साल लगेंगे, और इसके बाद सरकार को इसे मंजूरी देने और लागू करने में 3 से 9 महीने का समय लगेगा।
वेतन आयोग के लागू होने पर आएगा इतना खर्च
जारी की गई रिपोर्ट के मुातबिक वेतन आयोग लागू होने से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने वाला है। जोकि GDP का लगभग 0.6-0.8 प्रतिशत होने वाला है।
सबसे ज्यादा फायदा Grade C के कर्मचारियों (Goverment Employees Update) को होगा, जो केंद्र सरकार की वर्कफोर्स का 90 प्रतिशत हिस्सा हैं।
खर्च और सेविंग पर पड़ेगा प्रभाव
पिछले वेतन आयोगों की तरह इस बार भी कार, उपभोक्ता सामान (FMCG) जैसे एरिया में खर्च बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे लोगों की बचत में भी इजाफा होगा।
अनुमान है कि वेतन (Salary Hike in 8th Pay Commission) बढ़ने से 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत हो सकती है, जो शेयर बाजार, बैंक जमा और फिजिकल एसेट्स में निवेश हो सकती है।
वित्त मंत्रालय ने की तैयारी
21 जुलाई 2025 को संसद में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर काम शुरू हो गया है। मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, (Ministry of Defence) गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्यों से सुझावों की मांग की जा रही है। जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देने वाली है। तब इसे लागू किया जाने वाला है।
हर 10 साल में पेश होता है नया वेतन आयोग
भारत सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) और पेंशन में महंगाई और खर्चों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किये जाने वाला हैं। इससे पहले 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था।