8th pay commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, आठवां वेतन आयोग लागू होने पर बदल जाएंगे 2 नियम
7th Pay Commission Latest News : भारत देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। नया वेतन आयोग लागू होते ही दो बड़े बदलाव होंगे। इनका असर कर्मचारियों की सैलरी पर भी देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission News) की गठन की घोषणा जनवरी 2025 में ही हो गई थी अब TOR को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू किया जाएगा। आईये खबर में विस्तार से जानते हैं -
HR Breaking News - (8th pay commission Update)। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी/पेंशन में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। भारत में अब तक सात वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। आखिरी बार साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था इसकी सिफारिशें साल 2016 से लागू हुई थी।
अब 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से सरकार 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) को लागू करेगी। हालांकि, अभी तक नये वेतन आयोग को लेकर सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
नये वेतन आयोग में कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा -
मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA Hike Update), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 24%, मेडिकल रिम्बर्समेंट, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी (gratuity) और ड्रेस अलाउंस का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, सरकार कर्मचारियों को CGHS, CGEGIS और HBA योजनाओं का लाभ दे रही है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है सैलरी के साथ इन सभी भत्तों (Allowance Update) में भी बदलाव होगा। बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारियों उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार सैलरी/वेतन और सभी भत्तों कों संशोधित करेगी।
क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम?
CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भारत सरकार की हेल्थ योजना है। इस योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। सीजीएचएस तहत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Family Welfare) ने हर जगह हेल्थ सेंटर (Health Center) खोल रखे हैं जिसमें बड़े-बड़े डॉक्टर को न्युक्त किया गया है।
कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य जिसका CGHS कार्ड बना हुआ है, वह इन चिकित्सा केंद्रो में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा, कर्मचारी और परिवार अस्पताल में भी फ्री इलाज करवा सकते हैं। सीजीएचएस में ओपीडी (outpatient department) में चिकित्सा सुविधा मिलती है। दवाओं और जांचों का फायदा भी मिलता है। इतना ही CGHS कार्ड के बेस पर इसके पैनल में आने वाले किसी भी अस्पताल में जाकर फ्री इलाज कराया जा सकता है।
कर्मचारी पा सकते हैं कम ब्याज पर होम लोन
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) योजना का भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत सरकारी बेहद कम ब्याज पर होम लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत घर बनाने, घर खरीदने, Renovation करने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकारी ब्याज दर पर लोन (Loan Interst) मिलता है। आज बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह योजना कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सहायता करती है। जब भी नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू किया जाता है तो इसे संशोधित किया जाता है अनुमान है कि इस बार 8वां वेतन आयोग लागू होने पर इसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा।
कर्मचारियों को HBA का भी मिलता है लाभ -
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स एचबीए योजना (HBA Scheme Update) के तहत अपने मूल वेतन+DA के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक लोन प्राप्त कर सकते है। बाजार के मुकाबले इसकी ब्याज दर काफी कम होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, HBA की ब्याज दर 6 से 7.5% के बीच होती है। इन दोनों स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत फायदा होता है। आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर सरकार एचबीए योजना में बदलाव कर सकती है।
अनुमान है कि इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दरों को और कम किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से यह बड़ी सहायता होगी। हालांकि, इसको लेकर अभी कंफर्म नहीं किया गया है। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा। उसके बाद ही सबकुछ क्लियर होगा।