8th Pay Commission : 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 2026 में लागू नहीं होगा आठवां वेतन आयोग

8th CPC latest Update : 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर अब बड़ा अपडेट आया है, जिससे कर्मचारियों (central employees) को तगड़ा झटका लगा है। कर्मचारी और पेंशनर्स (employees and pensioners news) इसे अगले साल की शुरुआत से लागू होने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन यह साल 2026 में लागू नहीं होगा। आइये जानते हैं यह कब तक लागू होगा।
By Ankit Beniwal Mar 30, 2025, 18:49 IST

HR Breaking News : (8th CPC Update)। 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक यही चर्चाएं थी कि यह अगले साल के शुरू में ही लागू हो जाएगा। नए अपडेट के बाद अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने जनवरी में नए वेतन आयोग (new pay commission) के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अब तक इस पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए इसमें देरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसे साल 2026 में लागू नहीं किया जाएगा। इस अपडेट से कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners) को तगड़ा झटका लगा है। 


सिफारिशें तय करने में लगेगा समय-


नए वेतन आयोग का गठन (8th CPC formation) होने के बाद सरकार को सिफारिशें सौंपे जाने के बीच कई प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हें पूरा करने में आमतौर पर 15 से 18 महीनों तक का समय लगता है। इसलिए 8वें वेतन आयोग (8th pau commission) में देरी हो सकती है।

नए वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 से ही लागू होनी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। हर 10 साल बाद सरकार नया वेतन आयोग (central pay commission) लागू करती रही है। अब इसके साल 2027 की शुरुआत तक भी लागू न होने के चांस बन रहे हैं। राहत यही की जा सकती है कि जब भी नया पे स्केल लागू होगा तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले महीनों का एरियर मिलेगा।

अप्रैल में होगा गठन-


कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सेंट्रल कैबिनेट की ओर से अप्रैल में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस (Term of reference) को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार अब नए वेतन आयोग के गठन के करीब है और इसके लिए चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन (8th CPC notification) जारी कर यह आयोग अप्रैल से ही आगे का काम शुरू करेगा।

हालांकि इसे लागू करने में देरी लग सकती है क्योंकि आयोग की अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपने  से पहले अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कमेटी भी बनाई जा सकती है। पहले रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लगेगा और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की बात करें तो सरकार ने अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद भी समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय लिया था। 

जानिये कब जारी होगा नोटिफिकेशन-


कुछ दिन पहले ही संसद सत्र में सरकार से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) के टर्म ऑफ रिफरेंस और पैनल सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल हुए थे। इसमें सरकार ने बताया था कि नए वेतन पैनल के नोटिफिकेशन, अध्यक्ष और सदस्यों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। समय पर आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी।

अब तक नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण कर्मचारी कह रहे हैं कि इसमें देरी करने का विपरीत असर कर्मचारियों (Central Government Employees) के बजट पर पड़ेगा। गठन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में रोष है।

कर्मचारियों को सरकार से यह है उम्मीद-


सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (JCM) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे जा चुके हैं। सरकार वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांग चुकी है। लेकिन आगे की प्रक्रियाएं (8th CPC update news) अभी बाकी हैं, कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए नया वेतन आयोग गठित करेगी। 


सैलरी स्ट्रक्चर में आएगा बदलाव -


जैसे ही नए वेतन आयोग की सिफारिशें (8th cpc recommendations) लागू होंगी तो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। फिलहाल तो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने टर्म ऑफ रिफरेंस के लिए सुझाव भेज दिए हैं।

इन सुझावों में महंगाई का देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी व पेंशन (salary and pension hike) स्ट्रक्चर में बदलाव करने की मांग की गई है। पे स्केल के मर्जर को लेकर भी मांग की गई है। अब इस पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। अभी तक किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार (center govt) की ओर से नहीं लिया गया है।