8th Pay Commission : कर्मचारियों ने की बिल्डिंग एडवांस की लिमिट बढ़ाने की मांग, जानिए बड़ा अपडेट

8th Pay Commission : जैसे-जैसे समय बीत रहा है। वैसे-वैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स में नए पे कमीशन को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब हाल ही में कर्मचारियों के लिए नए पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि अब कर्मचारियों  ने नए पे कमीशन (8th Pay Commission) में बिल्डिंग एडवांस की लिमिट बढ़ाने को लेकर मांग रखी है। 
By Sudhir Sheoran Mar 9, 2026, 12:50 IST

HR Breaking News (8th Pay Commission) कर्मचारियों और पेंशनर्स में इन दिनों 8वें पे कमीशन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब इन दिनों प्रोपर्टी की कीमतें नई ऊचाईयों पर पहुंच रही है। ऐसे में कर्मचारी बिल्डिंग एडवांस की लिमिट (Building Advance Limit) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आइए खबर के माध्यम  से जानते हैं कि बिल्डिंग एडवांस की लिमिट कितनी की जानी चाहिए। 

 

कितनी होगी मैक्सिम बिल्डिंग एडवांस की लिमिट 


दरअसल, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी की मांग (demand of central employee) की है कि 8वें पे कमिशन में घर बनाने के लिए एडंवास लिमिट को बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि सभी शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतो  में लगातार बढ़ौतरी हो रही है, जिसके  चलते मौजूदा सीमा नाकाफी है।
कर्मचारी संगठनों के अनुसार मैक्सिम बिल्डिंग एडवांस की लिमिट बढ़ाकर 75 लाख रुपये की जानी चाहिए और इसके लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत होनी चाहिए। यह  मांग नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (National Postal Organisation)  की ओर से की गई है।

 

अभी कितनी है बिल्डिंग एडवांस की सीमा 


जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन (7th Pay Commission) में हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा (Limit of House Building Advance) को 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने का बेसिक तय किया गया है। इस समय कर्मचारियों  को बेसिक एडवांस पर 7.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। कर्मचारियों के अनुसार मौजूदा लिमिट शहरों के खर्चों के मुकाबले बेहद कम है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद में प्रॉपर्टी की कीमतों में खूब तेजी देखने को मिली है।

क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस 


बता दें कि हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance)  एक तरह का लोन होता है, जो सरकार की ओर से कर्मियों को घर खरीदने या फिर बनाने के लिए दिया जाता है। संगठनों की ओर से जो प्रस्ताव दिए  गए हैं, उसमे कहा  गया है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की लिमिट (Building Advance Limit) को बढ़ाकर कर्मियों  की 60 महीने की सैलरी के बराबर कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही नौकरी की लिमिट को को 5 साल से घटाकर 2 साल किया जाए। बता दें, है।


आठवें पे कमीशन (8th cpc) को लागू करने का प्रोसेस शुरू  हो गया है। अभी इस रिपोर्ट को तैयार होने और जमा करने में 18 महीने का वक्त लगेगा। कर्मचारियों की ओर से 8वें पे कमीशन की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी।