8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में होगा 35 प्रतिशत तक का इजाफा, जानें लेटेस्ट अपडेट

employees' salaries : केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग से जुड़ा अब एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। आपको बता दे की सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी में भी 35% इजाफे को लेकर अपडेट जारी किया गया है।
By ishu sahu Mar 22, 2026, 22:41 IST

HR Breaking News : (8th Pay Commission) काफी लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी अब आठवें वेतन आयोग से जुड़ा एक अपडेजारी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि 3 नवंबर 2025 को सरकार ने एक आदेश जारी करके नए वेतन आयोग का गठन किया। 


इस आदेश को गजट में भी छापा जा चुका है। ऐसे में अब यह आयोग पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो गया है। आठवां वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग (seventh pay commission) के लगभग 10 साल बाद बना है। आठवा वेतन आयोग लागू हो जान से लाखो सरकारी कर्मचारी, सेना के जवन, बड़े अधिकारी तथा पेंशन लेने वाले लोगों को बडज्ञ फायदा होगा। नए वेतन आयोग के लागू हो जाने से कर्मचारियों की सैलरी (government employees salaries) में भी 35 से 50% तक का इजाफा हो जाएगा।

 


अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारी शामिल


इस आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) की सैलरी, भत्ते, पेंशन और उनसे जुड़े दूसरे मुद्दों की समीक्षा करना है और जरूरत के अनुसार बदलाव की सिफारिश करना है। इसके दायरे में कई तरह के कर्मचारी आते हैं, जैसे औद्योगिक और गैर-औद्योगिक केंद्रीय कर्मचारी, सेना के जवान, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, ऑडिट और अकाउंट्स विभाग के अधिकारी, विभिन्न सरकारी नियामक संस्थाओं के सदस्य (RBI को छोड़कर) और Supreme Court व High Court के अधिकारी तथा कर्मचारी।  

 


18 महीने का समय 


आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए सरकार की तरफ से 18 महीने का समय दिया है। यानी 3 नवंबर 2025 से गिनें तो आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है। इसके बाद सरकार इस रिपोर्ट को देखकर तय करेगी कि सिफारिशों को जैसे का तैसा लागू करना है या उनमें बदलाव करके लागू करना है।


वेतन में बदलाव की मांग


वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से बताया गया है कि आयोग के गठन के साथ ही उसके काम के नियम (ToR) भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन आयोग (New Pay Commission) अपने काम करने का तरीका खुद तय करेगा। अभी इस बात को बताया असंभव है कि इस पर कितना खर्च हुआ है क्योंकि यह तभी पता चलेगा जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मानेगी। 


 यह जानकारी उन कर्मचारियों और पेंशनर्स (Employees and Pensioners) के लिए सही बताई जा रही है जो पिछलें काफी समय से वेतन में बदलाव की कर रहे थे। सांसदों के सवालों के जवाब में सरकार ने पेंशन में बदलाव और पुराने पेंशनरों से जुड़े मुद्दों (old pensioners) पर भी जानकारी दी। 


सरकार की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि पेंशन के नियमों में बदलाव (Changes in pension rules) आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा। कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ा कदम है, जो कर्मचारियों की सैलरी (employees' salaries) और सरकारी खर्च के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान देगा, हालांकि इसे लागू होने में अभी समय लगेगा।