8th Pay Commission Salary Hike : लो जी, सरकारी कर्मचारियों की हो गई मौज, सैलरी में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा का इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Updates) जुलाई से दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार है. हर 10 साल में नए वेतन आयोग की परंपरा को बनाए रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी.

सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए एक बड़े फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है.

क्या है 8वां वेतन आयोग?

भारत सरकार का वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है. 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन संरचना में सुधार की सिफारिश करेगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि की संभावना बनेगी. यह कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा में योगदान करेगा.

किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ-

8वें वेतन आयोग से 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. बात दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से सिफारिशें समय पर प्राप्त होंगी, जिससे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू करना सुनिश्चित हो सकेगा.

बता दें कि समय पर नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाने से इसकी सिफारिशें समय पर मिल सकेंगी. इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उचित और समयबद्ध लाभ मिलेगा.

कब आयेगा 8वें वेतन आयोग!

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Miister Ashwini Vaishnav) ने 8वें वेतन आयोग के गठन के संकेत दिए हैं, जो 2026 तक बनाया जा सकता है. यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करेगा. पिछले 7वें वेतन आयोग (7th pay commission updates) की रिपोर्ट को फाइनल करने में 18 महीने का समय लगा था, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था. नया आयोग सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद-

आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

कितना बढ़ सकता है वेतन-

यदि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 होने की संभावना है, जिसका अर्थ है लगभग 92% की बढ़ोतरी. इससे कर्मचारियों (employees) की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन (Minimum pension for pensioners) भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है, जिससे उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.

इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है.

पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू-

भारत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है. आरंभ करने के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी.