8th Pay Commission Salary Increment : केंद्रीय कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी, आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि इसके तहत बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन (pension) कब तक मिलेगी। फिलहाल सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन या इसे लागू करने की प्रक्रिया पर कोई ठोस आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस पर स्पष्टता और जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं- (Employees Update)

जनवरी में हुई थी आठवें वेतन आयोग की घोषणा-

सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, उम्मीद थी कि अप्रैल तक इसके 'Terms of Reference' (ToR) तय हो जाएंगे। हालांकि, घोषणा के छह महीने बाद भी सरकार अभी तक ToR को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। यह देरी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर ही उनके वेतन और भत्ते निर्भर करते हैं।

कब खत्म होगा 7वां वेतन आयोग?

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने मंजूरी दी थी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

जनवरी 2025 से लेकर अब जुलाई 2025 तक, आयोग की प्रोसेस काफी धीमी रही है। Department of Personnel and Training ने अप्रैल में आयोग के अंतर्गत 4 अपर सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनकी लास्ट डेट बाद में दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई थी। लेकिन अभी तक आयोग के चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है-

छठा वेतन आयोग – अक्टूबर 2006 में गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट, अगस्त 2008 में स्वीकृत – 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन में आया था। (6th pay commission)

सातवां वेतन आयोग – फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, जून 2016 में स्वीकृत – 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन में आया था। (7th pay commission)

अगस्त-सितंबर 2025 तक आठवें वेतन आयोग के गठन के बावजूद, इसकी रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने (संभावतः 2027 की शुरुआत) लगेंगे। इसके बाद, सरकार को सिफारिशों की समीक्षा और लागू करने में 6-8 महीने अतिरिक्त लग सकते हैं।

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन आयोगों द्वारा मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। यह महंगाई और पिछले भत्तों, खासकर महंगाई भत्ते (DA), को समायोजित करके सभी वेतनमानों में एक समान वेतन बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है। यह कर्मचारियों के वेतन (employees salary) को मौजूदा आर्थिक स्थितियों के अनुरूप लाने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे और उन्हें उचित वित्तीय लाभ मिलें।

फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन-

उदाहरण के लिए अगर न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये है और फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 तय किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी (government employees) की न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, 2.86 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) रहने पर अगर मौजूदा पेंशन 9000 रुपये है तो पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।