Employees Salary Hike - कर्मचारियों की सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर पर फैसला
 

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा फैसला आया है। जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
 
By Pinku Yadav Jan 7, 2023, 12:21 IST

HR Breaking News, Digital Desk - केंद्र सरकार नए साल में नौकरीपेशा को बड़ा तोहफा दे सकती है. सरकार आने वाले साल में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को संशोधित करने पर अपना फैसला ले सकती है.

इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए (DA Arear) के भुगतान को लेकर भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. कर्मचारी लगातार अपनी बकाया राशि की मांग कर रहे हैं. सरकार ने सितंबर के महीने में कर्मचारियों को डीए में इजाफा किया था.

बता दें कि कर्मचारी संघ लंबे समय से विभिन्न वेतन बैंडों में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है. खबरों की मानें, तो इसको लेकर सरकार और संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है.

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, सरकार अगले साल के केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला ले सकती है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.


फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग-


फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) को 2.57 फीसदी के ह‍िसाब से फिटमेंट फैक्टर द‍िया जा रहा है. इसे बढ़ाकर 3.68 गुना क‍िए जाने की मांग की जा रही है. फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिन‍िमम बेस‍िक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी. अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.


4 फीसदी बढ़ा था डीए-


सरकार ने इस साल सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था. इससे कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया. डीए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है. सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी देती है.


2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था-


गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था. इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था. उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया. अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है.